Vande Mataram Not Mandatory: Supreme Court
Religious freedom is a constitutional right—if forced, Jamiat will move Court: Maulana Mahmood Madani
New Delhi, March 25, 2026: The President of Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Mahmood Madani, today issued a strong statement in response to the clarification of the Supreme Court of India regarding Vande Mataram.
Reiterating the organisation’s consistent and principled position, Maulana Madani stated that Vande Mataram is contrary to the fundamental Islamic belief of Tawheed, and therefore no individual can be compelled—by any order, directive, or informal pressure—to sing it.
He emphasized that compelling any citizen to act against his religion, belief, or conscience constitutes a clear violation of constitutional guarantees and amounts to a direct affront to the basic structure of the Constitution. He underscored that the Constitution of India firmly protects the freedom of conscience and religion, and these rights cannot be diluted through administrative instructions, governmental pressure, or social coercion.
Referring to the Court’s observations, Maulana Madani noted that the Supreme Court has categorically clarified that the government guidelines issued on January 28, 2026, are purely advisory in nature, carry no binding force, and do not entail any penal consequences for non-compliance.
In the wake of this clarification, he expressed hope that no institution, authority, or individual would attempt to misuse such advisories to impose conformity or exert pressure, particularly on minorities.
Issuing a firm warning, Maulana Madani stated that if any instance of coercion, discrimination, or violation of religious or constitutional rights is reported, Jamiat Ulama-i-Hind will seek legal recourse and pursue the matter vigorously before the competent courts.
He further stated that the present moment calls for strengthening constitutional values and promoting harmony, not for advancing practices that create compulsion, or division among citizens. He urged the government and all concerned authorities to issue clear, unequivocal directions ensuring that no citizen is subjected to coercion or discrimination in this regard.
वंदे मातरम् अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी
धार्मिक स्वतंत्रता हमारा संवैधानिक अधिकार है—इस पर कोई समझौता नहीं; यदि किसी पर दबाव डाला गया तो हम अदालत जाएंगे: जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी
नई दिल्ली, 25 मार्च 2026: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम् के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा आज व्यक्त किए गए रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह स्पष्ट और सिद्धांतगत मत है कि वंदे मातरम् हमारे मूल आस्था ‘तौहीद’ के विरुद्ध है, इसलिए किसी भी आदेश या निर्देश के माध्यम से किसी को इसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, आस्था और अंतरात्मा के विरुद्ध किसी कार्य के लिए मजबूर करना न केवल संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन है, बल्कि संविधान की मूल संरचना पर सीधा आघात भी है। मौलाना मदनी ने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिसे किसी भी प्रशासनिक निर्देश, सरकारी दबाव या सामाजिक दबाव के माध्यम से छीना नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 28 जनवरी 2026 को वंदे मातरम् के संबंध में जारी सरकारी दिशा-निर्देश केवल “सलाह” (एडवाइजरी) हैं, उनकी कोई बाध्यकारी प्रकृति नहीं है, और उनके उल्लंघन पर कोई दंडात्मक प्रावधान भी नहीं है।
मौलाना मदनी ने चेतावनी दी कि यदि देश के किसी भी हिस्से में किसी व्यक्ति, छात्र या संस्था को इस मामले में बाध्य किया गया या उसके धार्मिक एवं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया, तो—जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वयं स्पष्ट किया है—जमीयत उलेमा-ए-हिंद अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और हर संभव कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
उन्होंने आगे कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में संविधान की सर्वोच्चता को और मजबूत किया जाए, न कि ऐसे कदम उठाए जाएं जो नागरिकों के बीच दबाव और विभाजन को बढ़ावा दें। उन्होंने सरकार और संबंधित संस्थाओं से मांग की कि इस संवेदनशील विषय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर किसी नागरिक के साथ जबरदस्ती, भेदभाव या अन्याय न हो।