Supreme Court stays demolition of petitioners properties in Rajasthan border districts for two weeks, directs petitioners to approach division Bench of Rajasthan High Court
New Delhi, July 17, 2026: The Supreme Court of India on Friday granted interim relief to residents affected by the ongoing demolition drive targeting mosques, madrasas, dargahs, homes and other structures in Rajasthans border districts. Hearing a Petition filed by advocates of the Jamiat Ulama-i-Hind, the Court ordered that no demolition of the properties covered by the petition shall take place for two weeks and directed the petitioners to approach the Division Bench of the Rajasthan High Court at Jodhpur with their constitutional and legal challenges.
The petition was filed on behalf of 40 affected persons under the instructions of Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani. Appearing for the petitioners, Senior Advocate Kapil Sibal advanced detailed submissions before the Bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Alok Aradhe. He was assisted by Senior Advocates Huzefa Ahmadi, Nizam Pasha, Tahir Hakim, and Advocate-on-Record Mansoor Ali Khan.
The litigation follows a fact-finding visit undertaken by a high-level delegation of Jamiat Ulama-i-Hind to the affected border districts of Rajasthan on June 20, 2026. The delegation documented the ground situation, met affected families and collected material relating to the demolition proceedings. Based on its findings, on June 26, nearly 40 petitions were filed before the Rajasthan High Court at Jodhpur on behalf of affected residents, while several other individuals approached the Court independently, taking the total number of connected matters to around 60. Arguments concluded on July 7, and the High Court delivered its judgment on July 13. Dissatisfied with the relief granted, Jamiat Ulama-i-Hind approached the Supreme Court.
Throughout the legal proceedings, Jamiat Ulama-i-Hind General Secretary Maulana Mohammad Hakeemuddin Qasmi, Vice President Maulana Qari Mohammad Amin, Rajasthan Jamiat President Maulana Habibullah Qasmi, General Secretary Maulana Abdul Wahid Khatri, and other office-bearers remained in constant coordination with the affected families and the legal team. Advocate Tahir Hakim represented the organisation before the Rajasthan High Court as well.
During the hearing before the Supreme Court, Senior Advocate Kapil Sibal submitted that demolition proceedings against residential houses, mosques, madrasas and other properties were continuing unabated and that notices had been issued to hundreds of residential and religious structures. He argued that no action affecting private property or places of worship could be taken except in strict conformity with the Constitution, statutory law and the principles of natural justice. In the absence of immediate interim protection, he submitted, the affected persons would suffer irreversible and irreparable harm.
After hearing the submissions, the Supreme Court directed that no demolition shall be carried out for a period of two weeks in respect of the petitioners properties. The Court observed that disputes involving contested questions of fact are more appropriately adjudicated by the jurisdictional High Court and accordingly permitted the petitioners to seek appropriate relief before the Division Bench of the Rajasthan High Court at Jodhpur.
Reacting to the order, Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind, said the organization would immediately approach the Division Bench of the Rajasthan High Court in accordance with the Supreme Courts directions. He reiterated that Jamiat Ulama-i-Hind remains firmly committed to protecting the constitutional and legal rights of affected citizens, mosques, madrasas and other religious institutions, and will pursue every available legal remedy. “We remain confident that the rule of law and constitutional values will ultimately prevail,” he said.
राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक
जोधपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जाने का निर्देश; संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई जारी रहेगी: मौलाना महमूद मदनी
नई दिल्ली, 17 जुलाई 2026: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, मकानों तथा अन्य निर्माणों के विरुद्ध जारी ध्वस्तीकरण (बुलडोज़र) कार्रवाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रभावित लोगों को महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध दो सप्ताह तक सभी ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अपने संवैधानिक एवं कानूनी तर्कों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की डिवीजन बेंच का रुख करें।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर लगभग 40 प्रभावित व्यक्तियों की ओर से दायर इस याचिका की सुनवाई के दौरान जमीयत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विस्तृत एवं प्रभावशाली दलीलें पेश कीं। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफ़ा अहमदी, निज़ाम पाशा, ताहिर हकीम तथा एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मंसूर अली खान ने भी पैरवी की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने की।
गौरतलब है कि 20 जून 2026 को जमीयत उलेमा-ए-हिंद का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के प्रभावित सीमावर्ती जिलों में पहुँचा था। प्रतिनिधिमंडल ने मौके पर जाकर स्थिति का जायज़ा लिया, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से संबंधित तथ्यों और दस्तावेज़ों का संकलन किया। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित लोगों की ओर से लगभग 40 याचिकाएँ राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में दायर की गईं, जबकि अन्य प्रभावित व्यक्तियों ने भी अलग-अलग याचिकाएँ दाखिल कीं। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 60 मामले हाईकोर्ट के समक्ष पहुँचे। 7 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को अपना निर्णय सुनाया। अपेक्षित राहत न मिलने पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
इस पूरी अवधि में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन क़ासमी, उपाध्यक्ष मौलाना कारी मोहम्मद अमीन, जमीयत उलेमा राजस्थान के अध्यक्ष मौलाना हबीबुल्लाह क़ासमी, महासचिव मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री सहित अन्य पदाधिकारी लगातार प्रभावित परिवारों और अधिवक्ताओं के संपर्क में रहे। एडवोकेट ताहिर हकीम ने राजस्थान हाईकोर्ट में भी जमीयत की ओर से प्रभावी पैरवी की।
आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि मकानों, मस्जिदों, मदरसों और अन्य संपत्तियों के विरुद्ध लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है तथा सैकड़ों धार्मिक एवं आवासीय संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल या नागरिक की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई केवल संविधान, कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही की जा सकती है, न कि प्रशासनिक अधिकारों के एकतरफा प्रयोग के आधार पर। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तत्काल अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया तो अपूरणीय क्षति होगी।
इस बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब तत्काल राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद प्रभावित नागरिकों, मस्जिदों, मदरसों तथा अन्य धार्मिक स्थलों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए हर कानूनी मंच पर पूरी मजबूती के साथ संघर्ष जारी रखेगी। हमें पूरा विश्वास है कि अंततः संविधान और कानून का शासन ही विजयी होगा।