Six acquitted in Ankit Sharma murder case
Two of the acquitted were represented by Jamiat Ulama-i-Hind; families thank its President Maulana Mahmood Madani for support during six-year legal battle
NEW DELHI, JULY 14, 2026: A Delhi court has acquitted six persons of all charges in the murder case of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma, one of the most prominent cases arising from the communal violence that swept northeast Delhi in February 2020. Five other accused were convicted in the case.
The verdict, delivered after more than six years of legal proceedings, brought relief to the families of those acquitted. Of the six acquitted, Feroz and Sameer were among four accused represented by Advocate Abdul Gaffar under the legal aid programme of the Jamiat Ulama-i-Hind, acting on the instructions of the organisations president, Maulana Mahmood Asad Madani.
The other four persons acquitted are Haseen, alias Mullaji and Salman; Gulfam; Shoib Alam, alias Bobby; and Muntajim, alias Musa.
Advocate Abdul Gaffar said 11 persons had faced trial in the case, of whom six had now been acquitted of all charges. He said those convicted had the legal remedy of approaching the High Court to challenge the verdict.
The Case
The case dates back to February 24, 2020, when large-scale communal violence broke out in several parts of northeast Delhi. Ankit Sharma, 26, an Intelligence Bureau official, went missing on February 25. His body was recovered from a drain in Khajuri Khas the following day.
The post-mortem examination found multiple injuries on his body. Following a complaint by his father, former municipal councillor Tahir Hussain was named as a principal accused, while 10 others were also prosecuted in connection with the case.
The murder case became one of the most closely watched prosecutions arising from the 2020 Delhi riots.
The Jamiat said that while those responsible for a crime must be punished in accordance with law, it was equally important to ensure that innocent persons were not wrongfully convicted and that every accused was afforded the constitutional right to a fair trial and effective legal representation.
Legal aid in riot cases
More than six years after the Delhi riots, the Jamiat Ulama-i-Hind continues to provide legal assistance in nearly 200 trial cases arising from the violence. According to the organisation, more than 100 persons have so far been acquitted in cases in which it
Extended legal support.
The families of the acquitted persons expressed gratitude to Maulana Mahmood Madani for supporting them through the legal proceedings.“He stood by us throughout this long legal battle and supported us during every moment of hardship. We are deeply grateful to him,” the families said.
अंकित शर्मा हत्याकांड: छह मुस्लिम बाइज्जत बरी
परिजनों में खुशी की लहर, लंबी कानूनी लड़ाई के लिए जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का जताया आभार
नई दिल्ली, 14 जुलाई 2026: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में छह साल की लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने जहां पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, वहीं छह मुस्लिम युवकों को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया, जिससे उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
इस मामले में जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी के निर्देश पर एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने चार आरोपियों की ओर से अदालत में पैरवी की, जिनमें से दो आरोपी—फिरोज और समीर—को अदालत ने सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। इनके अलावा हुसैन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुन्तज़िम उर्फ मूसा को भी अदालत ने बाइज्जत बरी किया है।
इस संबंध में जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाले एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने बताया कि इस मामले में कुल ग्यारह लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से अदालत ने छह लोगों को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि बाकी लोगों के पास भी हाई कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर मौजूद है।
उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। अगले दिन, 25 फरवरी को 26 वर्षीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए और 26 फरवरी को उनका शव खजूरी खास के एक नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए। उनके पिता की शिकायत पर पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मामले का प्रमुख आरोपी बनाया गया, जबकि पुलिस ने दस अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया।
यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में शामिल रहा है। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक दोषियों को कानून के अनुसार सजा देना आवश्यक है, वहीं निर्दोष लोगों को सजा से बचाना और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई तथा प्रभावी कानूनी बचाव उपलब्ध कराना भी एक बुनियादी संवैधानिक आवश्यकता है। इसी सिद्धांत के तहत जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर वकीलों की एक टीम ने चार आरोपियों की कानूनी पैरवी की, जिनमें फिरोज और समीर का बाइज्जत बरी होना इस लंबी कानूनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।
दिल्ली दंगों को छह साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जमीयत उलमा-ए-हिंद आज भी लगभग 200 ट्रायल मामलों में कानूनी पैरवी कर रही है, जबकि जमीयत की कानूनी कोशिशों के परिणामस्वरूप अब तक सौ से अधिक लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं।
बरी किए गए लोगों के परिजनों ने इस अवसर पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “उन्होंने इस लंबी कानूनी लड़ाई में हमारा भरपूर साथ दिया और हर दुख-सुख में हमारे साथ खड़े रहे। हम उनके बेहद आभारी हैं।”
* انکت شرما قتل کیس: چھ مسلمان باعزت بری*
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