Religious Freedom at Risk: Maulana Mahmood Madani Opposes Maharashtra’s New Conversion Law
Madani Flags Concerns Over Maharashtra’s New Anti-Conversion Law
Jamiat Ulama-i-Hind president Maulana Mahmood Madani has voiced strong reservations about the Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026, warning that several of its provisions risk undermining constitutional protections of freedom of conscience, religious liberty, privacy and personal autonomy.
Madani stressed that India’s strength lies in its religious and cultural diversity. He recalled that the right to freely choose and practise one’s faith is guaranteed under Article 25 of the Constitution. “If a person is not free to choose his or her religion, Article 25 of the Constitution loses its meaning,” he said.
He noted that Maharashtra has followed the pattern of similar laws already enacted in Uttar Pradesh, Gujarat and Madhya Pradesh—statutes that Jamiat Ulama-i-Hind has challenged in the Supreme Court. Madani particularly objected to the vague and expansive definitions of “allurement” and “fraudulent” conversion. He argued that such language could criminalise ordinary religious teaching and propagation. Beliefs about salvation, the hereafter and spiritual rewards, he said, form an essential part of many faiths and should not automatically be treated as inducements. Treating them as such, he added, would directly threaten the constitutionally protected right to propagate religion.
Madani also criticised the Act’s requirements for formal declarations, police inquiries and disclosure of personal information in cases of religious conversion. These measures, he maintained, place an undue burden on individual liberty and risk turning the state into the final arbiter of a citizen’s private conscience. Drawing on experience with anti-conversion laws elsewhere, he warned of the potential for misuse, including arbitrary criminal proceedings and arrests.
While affirming that Jamiat Ulama-i-Hind fully supports genuine efforts to prevent coercion, fraud or forced conversion, Madani insisted that a law enacted in the name of protecting religious freedom must not itself become an instrument for restricting that freedom or targeting any community. He urged courts and democratic institutions to examine not only the stated intent of the Maharashtra law but also the powers it creates and the practical consequences those powers may produce.
धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर महाराष्ट्र का कानून स्वयं धार्मिक आजादी का दुश्मन
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अदालतों को कानूनी ढांचे, इसके पीछे छिपी बहुसंख्यकवादी सोच से प्रेरित उद्देश्यों और इसके दुरुपयोग की जल्द समीक्षा की जानी चाहिए: मौलाना महमूद असद मदनी
नई दिल्ली, 21 अगस्त: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 के लागू होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस कानून के कई प्रावधान नागरिकों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी, निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के संवैधानिक संरक्षण के विपरीत हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि भारत की शक्ति उसकी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में निहित है। संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक के लिए है। अगर कोई नागरिक अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं कर सकता, तो संविधान का अनुच्छेद 25 निरर्थक हो जाता है।
मौलाना मदनी ने कहा कि महाराष्ट्र ने इस कानून के माध्यम से उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के मॉडल को अपनाया है, जिन्हें जमीअत उलमा-ए-हिंद पहले ही भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे चुकी है। हमारा मूल मत यह है कि ‘Allurement’ (प्रलोभन) और ‘Fraudulent’ (धोखाधड़ीपूर्ण) जैसी अस्पष्ट शब्दावली को कानून का हिस्सा बनाने के परिणामस्वरूप धर्म के शांतिपूर्ण प्रचार को भी अपराध के दायरे में लाया जा रहा है। इसी प्रकार, एकेश्वरवाद पर आस्था रखने वालों के लिए आख़िरत (परलोक) में इसका फल मिलने और मोक्ष की शिक्षा को भी ‘लालच’ की श्रेणी में रखा गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 मंं प्रदत्त धर्म के प्रचार के अधिकार को सीधे तौर पर निष्प्रभावी करता है। इसके अलावा अनुभव से पता चलता है कि ऐसे कानून की आड़ में बड़ी संख्या में लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। हम मानते हैं कि राज्य को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता कि वह किसी नागरिक की निजी अंतरात्मा और धार्मिक पसंद का संरक्षक और जवाबदही तय करने वाला बन जाए।
गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि धर्म परिवर्तन से पहले अनिवार्य घोषणा, पुलिस जांच और व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने जैसी शर्तें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनावश्यक और असाधारण बोझ डालती हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण-विरोधी कानूनों के अनुभव को देखते हुए अदालतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को केवल इन कानूनों में बताए गए उद्देश्यों पर ही नहीं, बल्कि उनके कानूनी ढांचे, उनके पीछे छिपे बहुसंख्यकवादी सोच से प्रेरित उद्देश्यों और उनके दुरुपयोग पर भी विचार करना चाहिए।
पिछले साल, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही चिंता व्यक्त की थी कि धर्मांतरण से पहले अनिवार्य घोषणा, पुलिस जांच और व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा जैसी शर्तें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनावश्यक और अनुचित बोझ डालती हैं। मौलाना मदानी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के अनुभव को देखते हुए, अदालतों और लोकतांत्रिक संस्थानों को न केवल इन कानूनों के घोषित उद्देश्यों की जांच करनी चाहिए, बल्कि उनकी कानूनी संरचना, उनके पीछे के बहुसंख्यकवादी उद्देश्यों और हो रहे दुरुपयोग की भी जांच करनी चाहिए।
मौलाना मदनी ने स्पष्ट किया कि जमीअत उलमा-ए-हिंद किसी भी ऐसी वास्तविक कोशिश के विरोध में नहीं है जिसका उद्देश्य जबरदस्ती, धोखाधड़ी या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को रोकना हो। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर बनाया गया कोई कानून स्वयं उसी स्वतंत्रता को सीमित करने का माध्यम नहीं बन सकता और न ही इसे किसी विशेष समुदाय के खिलाफ दंड का हथियार बनाया जा सकता है।