Pitampura Incident: Jamiat Ulama-i-Hind Delegation Meets ACP, Demands Legal Action Against MLA Karnail Singh for Provocative Activities
New Delhi, May 25:A delegation led by the organization’s General Secretary, Maulana Mohammad Hakeemuddin Qasmi, met ACP Mangolpuri Shri Murari Lal today at Rani Bagh Police Station and submitted a detailed memorandum regarding the recent dispute and demolition incident near the Ramleela Ground in Pitampura (Shakur Basti), Delhi. The concerned SHO was also present during the meeting.
The delegation strongly condemned the provocative statements and actions of local MLA Karnail Singh, accusing him of creating communal tension and taking the law into his own hands. It urged the Delhi Police to initiate immediate, impartial, and strict legal action in order to maintain communal harmony and uphold the rule of law. Along with the memorandum, the delegation submitted several pieces of evidence, including video recordings, media reports, and social media material related to the incident.
In the memorandum, Jamiat Ulama-i-Hind categorically clarified that the claim made by MLA Karnail Singh that the demolished wall or structure was part of a mosque or madrasa is entirely baseless and misleading. The organization stated that the structure in question was neither a part of the mosque nor the madrasa and that it was deliberately misrepresented to provoke communal sentiments and mislead the public.
The memorandum further alleged that MLA Karnail Singh not only participated in the demolition by taking the law into his own hands but also repeatedly made inflammatory and hate-filled statements that were widely circulated by national media outlets and across social media platforms. It noted that the MLA himself proudly shared these videos and reports on his Facebook account, portraying the incident as a “victory.” In one such video, he allegedly declared: “Neither a madrasa nor a mosque will be allowed here.”
Expressing deep concern, the delegation stated that such statements and actions have created an atmosphere of fear, insecurity, and communal tension in the locality, adversely affecting peace and public order. The memorandum emphasized that demolition carried out by an elected representative in the presence of slogan-raising supporters, while directly targeting a particular religious community, amounts to open provocation and incitement capable of encouraging vigilantism and lawlessness in society.
The delegation demanded that an FIR be immediately registered against MLA Karnail Singh under Sections 153A, 153B, 295A, 505, and other relevant provisions of the Indian Penal Code for promoting enmity, incitement, and public mischief. It also called for a fair, impartial, and time-bound inquiry into the ownership and nature of the demolished structure so that the facts may be officially clarified before the public.
The delegation additionally requested adequate security arrangements for worshippers visiting the mosque and urged the authorities to ensure that peace and communal harmony are maintained in the area. The memorandum stressed that no individual, irrespective of political office or influence, should be allowed to violate due legal process or take the law into their own hands. It further underlined that safeguarding the constitutional rights of all citizens and protecting the country’s communal harmony remain the responsibility of the administration.
Copies of the memorandum were also sent to the Hon’ble Lieutenant Governor of Delhi and the Hon’ble Chief Minister of Delhi.
The delegation included Maulana Aftab Alam Siddiqui, General Secretary of Jamiat Ulama Delhi; Vice Presidents Maulana Mufti Khalil Qasmi and Qari Mohammad Arif Qasmi; Nazim Tanzim Hafiz Mohammad Yusuf Al-Azmi; Mufti Zakir Hussain Qasmi from the central office; and local representatives including Maulana Jamshed (Imam of Masjid Noor-ul-Huda, Pitampura) and Dr. Mohammad Yusuf.
पीतमपुरा प्रकरण : विधायक कर्नैल सिंह की भड़काऊ गतिविधियों के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद का प्रतिनिधिमंडल एसीपी से मिला .
नई दिल्ली, 25 मई: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर संगठन के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रानी बाग थाने में एसीपी मंगोलपुरी श्री मुरारी लाल से मुलाकात कर पीतमपुरा (शकूर बस्ती) स्थित रामलीला ग्राउंड के निकट हाल ही में उत्पन्न विवाद और तोड़फोड़ की घटना के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) भी मौजूद रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय विधायक कर्नैल सिंह द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों तथा कानून को अपने हाथ में लेकर की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए दिल्ली पुलिस से तत्काल और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों को वीडियो रिकॉर्डिंग, मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया सामग्री सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी सौंपे।
ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि विधायक कर्नैल सिंह द्वारा यह दावा करना कि गिराया गया ढांचा या दीवार किसी मस्जिद अथवा मदरसे का हिस्सा था, पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। उक्त ढांचा न तो मस्जिद का हिस्सा था और न ही मदरसे का, बल्कि इसे जानबूझकर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से इस रूप में प्रस्तुत किया गया।
ज्ञापन में आगे कहा गया कि विधायक कर्नैल सिंह ने न केवल कानून को अपने हाथ में लेकर दीवार गिराने की कार्रवाई की, बल्कि लगातार भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयान भी दिए, जिन्हें राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों द्वारा प्रसारित किया गया और जो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुए। स्वयं विधायक ने इन वीडियो और समाचारों को अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा करते हुए इसे अपनी “उपलब्धि” के रूप में प्रस्तुत किया। एक वीडियो में उन्होंने कथित रूप से कहा कि “यहां न मदरसा चलने दिया जाएगा और न मस्जिद।”
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की बयानबाज़ी और गतिविधियों ने क्षेत्र में भय, असुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा कर दिया है तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया है। ज्ञापन में कहा गया कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा नारेबाज़ी करती भीड़ के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई करना और एक विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाना खुली उकसावेबाज़ी तथा नफरत फैलाने के समान है, जो भविष्य में अराजकता और कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है।
प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पुलिस से मांग की कि विधायक कर्नैल सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153A, 153B, 295A, 505 तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही, गिराए गए ढांचे की प्रकृति और स्वामित्व की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। इसके अतिरिक्त मस्जिद में आने वाले नमाज़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की मांग भी की गई।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पद या प्रभाव का धारक हो, कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और देश की सांप्रदायिक एकता एवं सामाजिक सौहार्द को हर हाल में सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
प्रतिनिधिमंडल में जमीयत उलेमा दिल्ली के महासचिव मौलाना आफताब आलम सिद्दीकी, उपाध्यक्ष मौलाना मुफ्ती खलील कासमी, कारी मोहम्मद आरिफ कासमी, नाज़िम तंजीम हाफिज मोहम्मद यूसुफ अल-आजमी, केंद्रीय कार्यालय से मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन कासमी तथा स्थानीय जिम्मेदारों में मौलाना जमशेद (इमाम, मस्जिद नूर-उल-हुदा, पीतमपुरा) और डॉ. मोहम्मद यूसुफ शामिल थे।