Jamiat Ulama-i-Hind Working Committee Expresses Concern Over Growing Polarisation and Insecurity-Says Constitutional Values, Social Harmony and Equal Citizenship Must Be Safeguarded Presents Six-Point Charter of Demands

Jamiat Ulama-i-Hind Working Committee Expresses Concern Over Growing Polarisation and Insecurity-Says Constitutional Values, Social Harmony and Equal Citizenship Must Be Safeguarded Presents Six-Point Charter of Demands

New Delhi, June 13, 2026: The Working Committee of Jamiat Ulama-i-Hind has issued a unanimous statement on the current situation in the country. The statement follows a special meeting of the organisations Executive Council (Majlis-e-Amal) held on June 11, 2026, under the chairmanship of Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Asad Madani. During the meeting, a draft resolution on the prevailing national situation was presented and discussed at length before being approved. The resolution was subsequently circulated among all members of the Working Committee for ratification and was unanimously endorsed.

Expressing concern over the countrys prevailing circumstances and what it described as a shrinking space for minorities, the Working Committee stated that India is passing through a particularly sensitive phase. It observed that changes in governmental priorities and social attitudes over recent years have raised concerns not only for minority communities but also for the health of the countrys democratic institutions and constitutional framework.

The complete resolution
Today, our country stands at a critical juncture. The developments witnessed in public policy, governance, and social discourse over recent years have generated concern not merely among a particular community but among all those who remain committed to the constitutional and democratic ideals of the Republic. Increasing instances of divisive rhetoric and religious polarization have adversely affected the social atmosphere. Expressions of intolerance and hostility that were once confined to the margins of public life are increasingly finding space in mainstream political discourse. The reality is that prejudice and hostility have increasingly assumed the form of intimidation politics. There appears to be a systematic effort to alter the constitutional character of this great democratic nation. Regrettably, the conduct and responses of certain institutions, including the judiciary, have contributed to strengthening such perceptions.

We express our deep concern that the dignity of minorities, along with their places of worship, educational institutions, graveyards, and shrines, is being subjected to repeated attacks. Under one pretext or another, actions against these institutions, including demolition drives, continue with alarming frequency and little accountability. Measures are being undertaken by authorities that would have been difficult to imagine even during the colonial era. These developments have generated the perception that a form of “internal colonialism” is gradually taking shape—one marked by marginalization, pressure, deprivation, and a persistent sense of insecurity.
In any civilized society, disputes relating to religious sites and religions institutions must be addressed through due process, transparency, fairness, and unwavering adherence to the rule of law. The selective targeting of any community’s heritage, institutions, or identity undermines not only social harmony but also the constitutional morality upon which our Republic is founded.

Equally troubling are recent developments concerning voting rights and the electoral process. Various exercises conducted in the name of citizenship verification and identity documentation have created anxiety among millions of citizens. A growing perception exists that such measures may extend beyond the legitimate objective of maintaining accurate electoral rolls and may have the effect of limiting the political representation of particular sections of society. If doubts begin to arise regarding the integrity, inclusiveness, and fairness of the right to vote—the very foundation of democracy—the consequences may be profound and far-reaching.

Another matter of grave concern is that the country’s real and pressing challenges are increasingly being pushed into the background. Millions of young people are struggling to find employment. Farmers continue to face serious hardships. Rising prices are making life difficult for ordinary citizens. The sectors of education and healthcare continue to confront significant challenges. Yet public attention is repeatedly diverted toward religious controversies and communal debates. The energy of a nation should be directed towards addressing genuine social and economic challenges rather than fuelling disputes that divide society and distract from urgent national priorities.

If the rights, dignity, and identity of one section of citizens can be weakened today, the same approach may be adopted against another section tomorrow. Therefore, this is not an issue concerning a single community; it is a national question relating to India’s constitutional future, democratic values, and the rule of law.

History teaches us that nations are not built through hatred; hatred only weakens and divides them. Nations are strengthened by justice, sustained by trust, and enriched by equality. If we fail today to collectively defend justice, equality, and constitutional values, future generations will not judge us kindly. Experience across the world demonstrates that when hatred is transformed into an instrument of political power, its consequences ultimately engulf society as a whole.

We therefore appeal to all political parties, Members of Parliament, intellectuals, civil society organizations, the media, and constitutional institutions to reflect seriously upon the current situation. This is not a time for silence or indifference. It is a time to uphold and defend the fundamental principles of the Constitution, democratic values, and national unity.

We do not believe in confrontation or the politics of hatred. We stand for justice, constitutionalism, legality, and democratic values. At the same time, it must be made clear that fear, intimidation, and pressure cannot compel us to surrender our constitutional rights. We remain committed to the resolve articulated by Jamiat Ulama-i-Hind at its General Session in 2015: “We shall neither live in fear, nor be provoked into abandoning the path of restraint and responsibility.”

We wish to state, with complete clarity, that Indian Muslims seek neither special privileges nor exceptional treatment. Our demand is simple and entirely constitutional: that they receive the same dignity, security, and rights that belong to every citizen of India. However, when a community is compelled to live in constant anxiety about its existence, identity, and rights, the issue no longer remains confined to that community alone; it becomes a serious challenge to the democratic order itself.
We therefore urge the Government of India, the Prime Minister, Chief Ministers, Members of Parliament, the judiciary, the media, and all influential sections of society not to dismiss the growing trend of hatred and division as merely a political issue. It is a matter that concerns social harmony, national unity, and the constitutional future of the country.

We firmly believe that India’s true strength lies in its Constitution, its democratic institutions, its religious and cultural diversity, and the equal rights of all its citizens. The future of the nation can remain secure only when every citizen, free from fear and discrimination, feels like an equal stakeholder in the country.

The need of the hour is for the Government to take clear, decisive, and effective action against hate speech, religious incitement, and communal polarization so that no citizen feels threatened or insecure on account of religion, belief, or identity. We say with complete sincerity and responsibility that if hatred, fear, and division are allowed to become instruments of political power, the damage will not be confined to any one community; it will inevitably affect the nation as a whole.

Let us therefore unite, despite our differences, around the shared principles of constitutionalism, justice, equality, and mutual respect. These alone can guarantee a secure, stable, inclusive, and dignified future for India.

The Jamiat also issued resolution on the following issue

Resolution on Actions Against Minorities Under the Pretext of Illegal Infiltration

Jamiat Ulama-i-Hind expresses deep concern and anxiety over the campaigns being carried out in certain parts of the country in the name of illegal infiltration and demographic changes, which are creating an atmosphere of fear, hatred, suspicion, and distrust against a particular religious minority. In particular, in Assam, West Bengal, Uttar Pradesh, and Uttarakhand, an impression is being created under this pretext that minority communities pose a threat to the country’s demographic structure, cultural identity, and national interests. Jamiat Ulama-i-Hind is of the view that such activities are not only damaging social harmony and national unity but are also weakening the principles of equal citizenship, justice, and equality enshrined in the Constitution of India.

The Union Ministry of Home Affairs itself has acknowledged in Parliament that there is no verified or conclusive figure regarding the number of illegal infiltrators in the country. Despite this, certain Chief Ministers, political leaders, and administrative authorities in the aforementioned States continue to make unverified, exaggerated, and nationally inconsistent claims, thereby attempting to cast suspicion upon a particular community. Furthermore, so-called “pushback” operations and similar measures are also being promoted.

In several cases, following the intervention of the Supreme Court, directions were issued to bring back individuals who had been sent out of the country, revealing serious legal and human rights deficiencies in such actions. Regrettably, despite judicial interventions, the conduct of the concerned governments and administrative authorities has not undergone the necessary change. As a result, there is a growing tendency in certain areas to treat minorities as “Others” and to portray them as infiltrators and threats, which is wholly contrary to constitutional values and the rule of law.

Jamiat Ulama-i-Hind makes it clear that it does not support illegal infiltrators in any manner whatsoever. It is duty of the Government to ensure border security, effectively implement citizenship laws, and take action in accordance with the law against foreigners residing illegally in the country. However, it is unacceptable to collectively blame any religious or linguistic group or any vulnerable section of society, or to harass genuine citizens on the basis of a particular identity. Every case must be decided on the basis of individual responsibility, credible evidence, a fair hearing, and due process of law.

Therefore, Jamiat Ulama-i-Hind calls upon the Government of India and all State Governments to ensure that all actions relating to illegal infiltration are carried out with complete transparency and in accordance with legal requirements and judicial principles. “Pushback” operations should be conducted as a serious legal process rather than as a political or administrative stunt, Immediately stop profiling and discriminatory actions against any citizen on the basis of religion, language, ethnicity, dress, or regional identity, Refrain from using the issue of demographic change and illegal infiltration for political or electoral purposes, and ensure that persons holding public office adopt a responsible and fact-based approach in their public statements and take impartial legal action against all those who promote hatred, social boycott, and communal tension.

Charter of Demands
In view of the prevailing circumstances outlined above, we respectfully submit the following demands for the consideration of the Government, constitutional authorities, and all concerned stakeholders:

1. Effective Enforcement Against Hate Crimes and Hate Speech

The Government must ensure strict implementation of the guidelines issued by the Supreme Court of India for the prevention of violence, lynching, hate-motivated attacks, organized harassment, and hate speech based on religion, caste, ethnicity, language, or identity.

2. Administrative Accountability in Cases of Communal Violence and Mob Lynching

In cases of communal violence, targeted attacks, mass atrocities, or mob lynching, the concerned police administration should be held accountable. Where negligence, dereliction of duty, or bias is established, appropriate legal and disciplinary action must be taken against responsible officials. Victims should be provided adequate compensation, legal assistance, protection, and rehabilitation. A robust mechanism of fast-track courts should be established to ensure the expeditious disposal of such cases.

3. Equal Opportunities and Inclusive Development

Concrete measures should be undertaken to ensure effective representation and participation of marginalized communities and minorities in education, employment, skill development, and public institutions. Public policy should be directed toward guaranteeing equal opportunities, social mobility, and a life of dignity for all citizens without discrimination.

 

4. Protection of Religious Freedom and Minority Rights

The constitutional guarantees relating to freedom of religion, places of worship, minority educational institutions, and religious establishments must be fully protected. Rights guaranteed under the Constitution should not be curtailed, diluted, or undermined through administrative actions, executive measures, or legal pretexts.

5. Transparency, Due Process, and Protection of Citizenship Rights

All processes relating to electoral rolls, citizenship, identity verification, and related administrative measures must be conducted with complete transparency, impartiality, and strict adherence to constitutional principles. Furthermore, in matters relating to NRC and Foreigners Tribunals, no individual should be declared a foreign national or subjected to deportation without due process of law, a fair hearing, effective legal representation, and the full opportunity to exercise all available legal remedies. Any departure from these principles undermines fundamental human rights and adversely affects Indias democratic credentials and international standing.

6. Support for the Rights of the Palestinian People and Humanitarian Principles

The Government of India should, in accordance with its historic foreign policy traditions, international law, and universally recognized human rights principles, continue to support the Palestinian peoples right to self-determination and advocate for the uninterrupted delivery of humanitarian assistance. India should also play a constructive diplomatic role in promoting peace, justice, and the protection of civilian lives. Furthermore, the Government may undertake a review of military, strategic, and defence cooperation arrangements in a manner consistent with Indias longstanding commitment to international justice, peace, and human rights.

The participants

The meeting of the Majlis-e-Amal (Executive Council) was attended by Maulana Mahmood Asad Madani (President, Jamiat Ulama-i-Hind), Maulana Muhammad Hakimuddin Qasmi (General Secretary, Jamiat Ulama-i-Hind), Maulana Mufti Abul Qasim Nomani (Rector, Darul Uloom Deoband), Maulana Rahmatullah Mir (Chairman, Standing Committee, Jamiat Ulama-i-Hind), Maulana Qari Shaukat Ali (Treasurer, Jamiat Ulama-i-Hind), Maulana Mufti Syed Muhammad Salman Mansoorpuri (General Secretary, Deeni Taleemi Board, Jamiat Ulama-i-Hind), Maulana Mufti Muhammad Rashid Azmi (Vice-Rector, Darul Uloom Deoband), Maulana Abdullah Maroofi (Faculty Member, Darul Uloom Deoband), Mufti Syed Muhammad Affan Mansoorpuri (President, Jamiat Ulama Uttar Pradesh), Maulana Niaz Ahmad Farooqui (Secretary, Jamiat Ulama-i-Hind), Maulana Kaleemullah Qasmi (Vice-President, Jamiat Ulama Uttar Pradesh), Mufti Shamsuddin Bajli Qasmi (General Secretary, Jamiat Ulama Karnataka), and Maulana Yahya Karimi (State General Secretary, Jamiat Ulama Haryana, Punjab and Himachal Pradesh), along with other selected members.

 

देश की वर्तमान परिस्थितियों पर जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति का स्पष्ट मत

नफरत, विभाजन और असुरक्षा का माहौल देश के भविष्य के लिए खतरनाक

छह सूत्रीय मांग-पत्र भी प्रस्तुत किया गया

नई दिल्ली, 13 जून 2026: जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर सर्वसम्मति से एक बयान जारी किया है। इस संबंध में, जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारी समिति की एक विशेष सभा 11 जून, 2026 को जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद असद मदनी साहब की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें देश की वर्तमान स्थित को लेकर एक प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया गया, जिस पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के बाद इसे पारित कर दिया गया। बाद में, उक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों के सामने मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

कार्यकारी समिति के सदस्यों ने देश की गंभीर स्थिति और अल्पसंख्यकों के लिए तनावपूर्ण माहौल पर प्रकाश डालते हुए सपष्ट और साफ तौर पर कहा है कि आज हमारा देश एक अत्यंत संवैदनशील मोड़ पर खड़ा है। गत कुछ वर्षों में सरकारी प्राथमिकताओं और सामाजिक व्यवहार में जो परिवर्तन हुए हैं, वह न केवल एक विशेष वर्ग, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र के लिए चिंता का विषय हैं। घृणास्पद भाषणों ने वातावरण को और अधिक दूषित कर दिया है। धार्मिक उन्माद, जो कभी समाज के हाशिए पर सुनाई देता था, आज वह राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता प्रतिष्ठान के बयानों का हिस्सा बनता जा रहा है। वास्तविकता यह है कि घृणा अब धमकी आधारित राजनीति का रूप धारण कर चुकी है। एक संगठित सोच के तहत इस महान लोकतांत्रिक देश के संवैधानिक स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको बल देने में न्यायपालिका के रवैये की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हम अत्यंत निराशा के साथ इस बात को वयक्त करते हैं कि अल्पसंख्यकों के सम्मान और गरिमा, उनके धार्मिक अनुष्ठानों, मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सामान्य बहानों की आड़ में उनके खिलाफ कार्रवाई और तोड़फोड़ बिना किसी रोकटोक के जारी है। सरकार और उसके लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनकी कल्पना ब्रिटिश शासन के दौरान भी नहीं की गई। इन परिस्थितियों ने देश के एक बड़े वर्ग में यह भावना जागृत की है कि इस देश में “आंतरिक उपनिवेशवाद” (Internal Colonialism) स्थापित किया रहा है, जहां दबाव, अधिकारों से वंचित होने और निरंतर असुरक्षा का भाव हावी होता जा रहा है। किसी भी सभ्य समाज में धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों को न्याय, पारदर्शिता और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

इसी तरह मतदान के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित हालिया घटनाक्रम भी कई गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। नागरिक पहचान और नागरिकता के नाम पर चलने वाली विभिन्न कार्रवइयों ने लाखों नागरिकों में चिंता उत्पन्न कर दी है। यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि इन प्रयासों का उद्देश्य केवल मतदाता सूचियों में सुधार करना नहीं है, बल्कि कुछ विशेष वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सीमित करना है। हालांकि, अगर लोकतंत्र के मूल स्तंभ अर्थात् मतदान के अधिकार पर संदेह और अविश्वास पैदा होने लगे, तो इसके परिणाम दूरगामी और खतरनाक होंगे।

इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि देश की वास्तविक समस्याएं पीछे छूटती जा रही हैं। युवा रोजगार को लेकर चिंतित हैं, किसान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, महंगाई आम आदमी का जीवन कठिन बना रही है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय विमर्श को बार-बार धार्मिक विवादों और सांप्रदायिक बहसों की ओर मोड़ दिया जाता है। राष्ट्रों की ऊर्जा वास्तविक समस्याओं के समाधान पर खर्च होनी चाहिए, न कि ऐसे विवादों पर जो समाज को विभाजित करें और जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटका दें।

अगर आज किसी एक समुदाय के अधिकारों, पहचान और गरिमा को ठेस पहुंचाई जा सकती है, तो कल यही रवैया किसी दूसरे समुदाय के साथ भी अपनाया जा सकता है। इसलिए, यह समस्या केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के संवैधानिक भविष्य, लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है।

इतिहास साक्षी है कि राष्ट्र घृणा से नहीं बनते, नफरत राष्ट्रों को तोड़ती है। राष्ट्र न्याय से मजबूत होते हैं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं और समानता से विकास करते हैं। अगर हमने आज न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इतिहास का अनुभव बताता है कि जब समाजों में घृणा को राजनीतिक शक्ति का साधन बना लिया जाता है, तो उसकी आग अंततः पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेती है।

अतः हम देश के सभी राजनीतिक दलों, सांसदों, बुद्धिजीवियों, नागरिक समाज, मीडिया और संवैधानिक संस्थानों से अपील करते हैं कि वह वर्तमान परिस्थितियों का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण करें। यह समय मूक दर्शक बने रहने का नहीं है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने का है। हम किसी टकराव या घृणा की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम न्याय, संविधान, कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वोपरि रखने के पक्षधर हैं। लेकिन साथ ही, यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि हमें भय, धमकी और दबाव के जरिए अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हम अपने उस संकल्प पर दृढ़ हैं, जिसे जमीअत उलमा-ए-हिंद ने 2015 में आयोजित अपनी आम सभा में यह स्पष्ट कर दिया था, कि “हम न किसी से डरेंगे और न ही उकसावे में आकर सीमा लाघेंगे”।
हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान किसी विशेष छूट या अलग व्यवहार की मांग नहीं करता। उसकी मांग केवल इतनी है कि उसे भारत के संविधान के अनुसार वही सम्मान, वही सुरक्षा और वही समान अधिकार प्राप्त हों, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन जब कोई वर्ग अपने अस्तित्व, पहचान और अधिकारों को लेकर लगातार चिंतित रहने लगे, तो यह केवल उस वर्ग की समस्या नहीं रह जाती, बल्कि यह पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न बन जाता है।
इसलिए हम देश की सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, न्यायपालिका, मीडिया और सभी प्रभावशाली वर्गों से अपील करते हैं कि वह नफरत और विभाजन के बढ़ते रुझान को केवल एक राजनीतिक मुद्दा समझ कर अनदेखा न करें। यह देश के सामाजिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और देश के संवैधानिक भविष्य का मामला है। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता और सभी नागरिकों के समान अधिकारों में निहित है। देश का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक बिना किसी भय या भेदभाव के स्वयं को इस देश का समान भागीदार महसूस करे।
आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार सपष्ट तरीके और पूरी दृढ़ता के साथ घृणास्पद भाषणों, धार्मिक उकसावे और सांप्रदायिक राजनीति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे, ताकि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, आस्था या पहचान के आधार पर भयभीत या असुरक्षित महसूस न करना पड़े। हम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहते हैं कि अगर घृणा, भय और विभाजन को राजनीतिक शक्ति का साधन बनने दिया गया, तो नुकसान किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे देश का होगा। इसलिए हम आपसी मतभेदों के बावजूद संविधान, न्याय, समानता और आपसी सम्मान के साझा सिद्धांतों पर एकजुट हों, क्योंकि यही भारत के सुरक्षित, स्थिर और गरिमापूर्ण भविष्य की गारंटी है।

एक दूसरे और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में जमीअत उलमा-ए-हिंद ने देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (Demographic Changes) के नाम पर चलाई जा रही गतिविधियों पर गहरी चिंता और आशंका व्यक्त करती है, जिनके परिणामस्वरूप एक विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध भय, घृणा, संदेह और अविश्वास का माहौल बनाया जा रहा है। विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बहाने यह धारणा फैलाई जा रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय देश की जनसांख्यिकीय संरचना, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा हैं। जमीअत उलमा-ए-हिंद का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि भारत के संविधान में प्रदत्त समान नागरिकता, न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी कमजोर कर रही हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय संसद में स्वयं यह स्वीकार कर चुका है कि देश में अवैध घुसपैठियों की कोई पुष्ट और निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद उपर्युक्त राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक एवं प्रशासनिक वर्ग द्वारा अपुष्ट, भ्रामक और राष्ट्रीय आंकड़ों से विरोधाभासी दावे प्रस्तुत कर एक विशेष समुदाय को संदेह के घेरे में डालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, “पुशबैक” और इसी तरह की अन्य कार्रवाइयों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, देश से बाहर भेजे गए लोगों को वापस लाने के निर्देश जारी किए गए, जिससे इन कार्रवाइयों में गंभीर कानूनी और मानवाधिकार संबंधी त्रुटियां उजागर होती हैं। खेद का विषय यह है कि न्यायालय के हस्तक्षेपों के बावजूद संबंधित सरकारों और प्रशासन के रवैये में अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दिया। इस कार्यशैली का परिणाम यह हुआ है कि कुछ क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को “अन्य” (Other) के रूप में देखने और उन्हें घुसपैठिया एवं खतरा बताकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जो संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन के पूरी तरह विरुद्ध है।

जमीअत उलमा-ए-हिंद यह स्पष्ट करती है कि वह अवैध घुसपैठियों की बिलकुल भी समर्थक और पक्षधर नहीं है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करे, नागरिकता संबंधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करे और अवैध रूप से निवास कर रहे विदेशी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे। हलांकि किसी भी धार्मिक या भाषाई समूह या किसी भी कमजोर वर्ग को सामूहिक रूप से दोषी ठहराना या किसी वास्तविक नागरिक को केवल उसकी पहचान के आधार पर परेशान करना अस्वीकार्य है। प्रत्येक व्यक्ति के मामले का निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेदारी, विश्वसनीय साक्ष्य, निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए।

अतः जमीअत उलमा-ए-हिंद भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों से निम्नलिखित मांग करती है:अवैध घुसपैठ से संबंधित सभी कार्रवाइयां पूरी पारदर्शिता के साथ, कानूनी प्रावधानों और न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप की जाएं। पुश-बैक को स्टंट (मात्र दिखावे या प्रचार) के बजाय गंभीर कानूनी प्रक्रिया के रूप में किया जाए। किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, भाषा, नस्ल, वेशभूषा या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग और भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों को तत्काल रोका जाए। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों और घुसपैठ के मुद्दे को राजनीतिक या चुनावी लाभ के लिए किसी भी प्रकार से इस्तेमाल न किया जाए और सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्यि जिम्मेदार और तथ्यों पर आधारित संवाद शैली अपनाए।घृणा, सामाजिक बहिष्कार और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाले तत्वों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कानूनी कार्रवाई की जाए।

 

इस अवसर पर कार्यकारी समिति द्वारा एक मांग-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि देश की उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत करते हैं:

1. धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या पहचान के आधार पर हिंसा, लिंचिंग, घृणास्पद हमलों, संगठित उत्पीड़न और नफरती भाषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों (Guidelines) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

2. सांप्रदायिक दंगों, नरसंहार या मॉब लिंचिंग की स्थिति में, संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाए। लापरवाही, गैर-जिम्मेदारी या पक्षपात सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को उचित मुआवजा, कानूनी सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान किया जाए। इसके साथ ही, फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित की जाए।

3. शिक्षा, रोजगार, कौशल और सरकारी संस्थानों में वंचित समूहों और अल्पसंख्यकों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विकास, भागीदारी और गरिमापूर्ण जीवन के समान अवसर प्राप्त हों।

4. भारत के संविधान के अंतर्गत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा स्थलों, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों और उनके धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रशासनिक या कानूनी बहाने से प्रतिबंधित या सीमित न किया जाए।

5. मतदाता सूची, नागरिकता और पहचान से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, राष्ट्रीय मतदाता सूची (एनआरसी) और विदेशी नागरिक संबंधित मामलों में किसी भी नागरिक को संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया, प्रभावी सुनवाई और उपलब्ध कानूनी अधिकारों के उपयोग का अवसर प्रदान किए बिना विदेशी घोषित कर जबरन देश से निष्कासित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे न केवल मूलभूत मानवाधिकार प्रभावित होते हैं बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचती है।

6. भारत सरकार अपनी ऐतिहासिक विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप, फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति का हर स्तर पर समर्थन करे और इस संबंध में प्रभावी राजनयिक भूमिका निभाए। इसके साथ ही, सरकार इजरायल के साथ सैन्य, युद्ध या रक्षा सहयोग और समझौतों पर भी पुनर्विचार करे ताकि भारत का पक्ष और दृष्टिकोण न्याय, शांति और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांतों के अनुरूप बना रहे।

कार्यकारी समित की बैठक में मौलाना महमूद असद मदनी (जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष), मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी (जमीअत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव), मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी (दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम), मौलाना रहमतुल्लाह मीर (जमीअत उलमा-ए-हिंद की स्थायी समिति के अध्यक्ष), मौलाना कारी शौकत अली (जमीअत उलेमा-ए-हिंद के कोषाध्यक्ष), मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी (जमीअत उलमा-ए-हिंद के दीनी तालीमी बोर्ड के महासचिव), मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद आज़मी (दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम), मौलाना अब्दुल्ला मारूफ (दारुल उलूम देवबंद के शिक्षक), मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी (जमीअत उलमा-ए-हिंद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष), मौलाना नियाज अहमद फारूकी (जमीअत के सचिव उलमा-ए-हिंद), मौलाना कलीमुल्लाह कासमी (जमीअत उलेमा-ए-हिंद उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष), मुफ्ती शमसुद्दीन बिजली कासमी (जमीअत उलमा कर्नाटक के महासचिव), मौलाना याह्या करीमी (जमीअत उलमा-ए-हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के महासिचव समेत अन्य निर्वाचित सदस्य उपस्थित रहे।

 

ملک کے موجودہ حالات پر مجلس عاملہ جمعیۃ علماء ہند کا واضح موقف

نفرت، تقسیم اور عدمِ تحفظ کا ماحول ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک۔

چھ نکاتی منشورِ مطالبات بھی پیش

 

نئی دہلی 13جون : 2026جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان نے ملک کے موجودہ حالات کے حوالے سے ایک متفقہ بیان جاری کیا ہے۔ اس سلسلے میں 11 جون 2026ء کو جمعیۃ علماء ہند کی مجلس عمل کا ایک خصوصی اجلاس صدر جمعیۃ علماء ہند  مولانا محمود اسعد مدنی  کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی موجودہ صورتِ حال سے متعلق تجویز کا مسودہ پیش کیا گیا، جس پر تفصیلی غور و خوض کے بعد اسے منظور کر لیا گیا۔ بعد ازاں مذکورہ تجویز مجلس عاملہ کے تمام ارکان کی خدمت میں توثیق کے لیے پیش کی گئی، جس کی ارکان نے متفقہ طور پر توثیق فرمائی۔

ارکان مجلس عاملہ نے ملک کی سنگین صورت حال اور اقلیتوں کے لیے تنگ شدہ ماحول  پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح اور دوٹوک انداز میں  کہا ہے کہ آج ہمارا ملک نہایت نازک دوراہے پر کھڑا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں حکومتی ترجیحات اور سماجی رویوں میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہ نہ صرف ایک مخصوص طبقہ بلکہ پورے جمہوری نظام کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ نفرت انگیز بیان بازیوں  نے فضا کو مزید مسموم کردیا ہے، مذہبی اشتعال انگیزی جو کبھی سماج کے  حاشیے پر سنائی دیتی تھی، آج وہ قومی سیاست اور ارباب اقتدار کے بیانات کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔  حقیقت یہ ہے کہ منافرت اب دھمکی آمیز سیاست کی شکل اختیار کرچکی  ہے۔ ایک منظم سوچ کے تحت اس عظیم  جمہوری ملک  کی آئینی حیثیت کو بدلنے کی کوشش  کی جارہی ہے جس کی تقویت میں عدالت   کے رویے کا بھی بڑا کردار ہے ۔

ہم نہایت افسوس کے ساتھ  اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ اقلیتوں  کی عزت و وقار، عبادت گاہوں ، تعلیم گاہوں ، قبرستانوں  اور مزاروں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔  معمولی بہانوں کی آڑ میں ان کے خلاف کارروائیوں اور انہدامی اقدامات کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں غیر عدالتی قتل، مشتبہ انکاؤنٹرزاور قانون سے ماورا کارروائیوں کے واقعات میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ حکومت اس کی حوصلہ افزائی بھی کررہی ہے  جو انتہائی شرمناک ہے۔حکومت اور اس کے کارندے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن کا تصور انگریز حکومت میں نہیں کیا گیا۔ ان حالات نے ملک کے ایک بڑے طبقے میں یہ احساس پیدا کر دیا ہے کہ اس ملک میں’’ اندرونی نوآبادیاتی نظام ‘‘ (Internal Colonialism)  قائم کیا جا رہا ہے، جہاں دباؤ، محرومی اور مسلسل عدمِ تحفظ کا احساس غالب ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں مذہبی مقامات سے متعلق معاملات کو انصاف، شفافیت اور قانونی تقاضوں کے مطابق نمٹایا جانا چاہیے۔

اسی طرح ووٹنگ کے حق اور انتخابی عمل سے متعلق حالیہ پیش رفت بھی کئی سنگین سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ شہریوں کی شناخت اور شہریت کے نام پر چلنے والی مختلف کارروائیوں نے لاکھوں شہریوں  میں بے چینی پیدا کردی ہے۔ یہ تاثر مضبوط ہوتا جارہا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد محض  انتخابی فہرستوں کی اصلاح نہیں بلکہ مخصوص طبقات کی سیاسی نمائندگی کو محدود کرنا ہے حالاں کہ اگر جمہوریت کے بنیادی ستون یعنی  حق رائے دہی کے بارے میں شکو ک و شبہات پیدا ہونے لگیں تو اس کے نتائج دور رس اور خطرناک ہوں گے۔

مزید تشویش ناک امر یہ ہے کہ ملک کے حقیقی مسائل پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہیں، کسان مشکلات سے دوچار ہیں، مہنگائی عام آدمی کی زندگی کو  دشوار بنا رہی ہے، جب کہ تعلیم اور صحت کے شعبے  بے شمار چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں ۔ اس کے باوجود  قومی توجہ بار بار مذہبی تنازعات اور فرقہ وارانہ مباحث کی طرف موڑ دی جاتی ہے۔ قوموں کی توانائی حقیقی مسائل کے حل پر صرف ہونی چاہیے، نہ کہ ایسے تنازعات پر جو معاشرے کو تقسیم کریں اور عوامی توجہ کو بنیادی مسائل سے ہٹا دیں۔

اگر آج کسی ایک طبقے کے حقوق، شناخت اور وقار کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو کل یہی طرزِ عمل کسی دوسرے طبقے کے ساتھ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ صرف ایک کمیونٹی تک محدود نہیں، بلکہ ہندوستان کےمستقبل، جمہوری اقدار اور قانون کی بالادستی سے متعلق ایک اہم قومی مسئلہ ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ قومیں نفرت سے نہیں بنتیں، نفرت قوموں کو توڑتی ہے۔ قومیں انصاف سے مضبوط ہوتی ہیں، اعتماد سے آگے بڑھتی ہیں اور مساوات سے ترقی کرتی ہیں۔ اگر ہم نے آج انصاف، مساوات اور آئینی اقدار کے تحفظ کی اجتماعی کوشش نہ کی تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ جب معاشرے میں نفرت کو سیاسی طاقت کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے تو اس کی آگ آخرکار پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔

 لہذا ہم ملک کی تمام سیاسی جماعتوں، ارکانِ پارلیمنٹ، آئینی اداروں ،دانشوروں، سول سوسائٹی اور میڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لیں۔ یہ وقت خاموش تماشائی بننے کا نہیں بلکہ آئین کے بنیادی اصولوں، جمہوری اقدار اور قومی یکجہتی کے دفاع کا ہے۔ ہم کسی تصادم یا نفرت کی سیاست کے قائل نہیں ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ خوف ، دھمکی اور دباؤکے ذریعہ ہمیں آئینی حقوق سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے اس عزم پر قائم ہیں جو جمعیۃ علماء ہند نے ۲۰۱۵ ءمیں منعقد اپنے اجلاس عام میں یہ واضح کردیا تھا کہ ’’نہ ہم کسی سے ڈریں گے،نہ مشتعل ہوکر حد سے گزریں گے‘‘۔

ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندستان کا مسلمان کسی خصوصی رعایت یا    انفرادی سلوک کا طالب نہیں ہے۔ اس کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ اسے وہی عزت، وہی تحفظ اور وہی حقوق حاصل ہوں جو اس ملک کے ہر شہری کو آئین ہند نے دیا ہے۔ لیکن جب کوئی طبقہ مسلسل اپنے وجود، شناخت اور حقوق کے بارے میں فکر مند رہنے لگے تو یہ صرف اس طبقے کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ پورے جمہوری نظام پر ایک سنجیدہ سوال بن جاتا ہے۔

لہٰذا ہم ملک کی حکومت، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، پارلیمنٹ کے ممبران، عدلیہ، میڈیا اور تمام بااثر طبقات سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نفرت اور تقسیم کے بڑھتے ہوئے رجحان کو محض سیاسی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ یہ ملک کی سماجی ہم آہنگی، قومی اتحاد اور آئینی مستقبل کا معاملہ ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہندوستان کی اصل طاقت اس کے آئین، جمہوری اداروں، مذہبی و ثقافتی تنوع اور تمام شہریوں کے مساوی حقوق میں مضمر ہے۔ ملک کا مستقبل اسی وقت محفوظ ہو سکتا ہے جب ہر شہری بلا خوف و امتیاز خود کو اس ملک کا برابر کا شریک محسوس کرے۔

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت واضح اور دو ٹوک انداز میں نفرت انگیز تقاریر، مذہبی اشتعال انگیزی اور فرقہ وارانہ سیاست کے خلاف  سخت اقدامات کرے، تاکہ کسی بھی شہری کو اس کے مذہب، عقیدے یا شناخت کی بنیاد پر خوف زدہ یا غیر محفوظ محسوس نہ کرنا پڑے۔ہم پورے اخلاص اور ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر نفرت، خوف اور تقسیم کو سیاسی طاقت کا ذریعہ بننے دیا گیا تو نقصان کسی ایک طبقے کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ہوگا۔ لہذا ہم اختلافات کے باوجود آئین، انصاف، مساوات اور باہمی احترام کے مشترکہ اصولوں پر متحد ہوں، کیونکہ یہی ہندوستان کے محفوظ، مستحکم اور باوقار مستقبل کی ضمانت ہے۔

ایک دوسری اور اہم تجویز میں مجلس عاملہ جمعیۃ علماء ہند نے ملک کے بعض حصوں میں غیر قانونی دراندازی اور آبادیاتی تبدیلیوں (Demographic Changes) کے نام پر چلائی جانے والی سرگرمی پر شدید تشویش اور اضطراب کا اظہار کیا ہے، جن کے نتیجے میں ایک مخصوص مذہبی اقلیت کے خلاف خوف، نفرت، بدگمانی اور عدم اعتماد کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ بالخصوص آسام، مغربی بنگال، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں اس عنوان کے تحت یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اقلیتی برادریاں ملک کی آبادیاتی ساخت، ثقافتی شناخت اور قومی مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔جمعیۃ علماء ہند کا موقف ہے کہ اس نوع کی سرگرمیاں نہ صرف سماجی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہی ہیں بلکہ آئینِ ہند میں مضمر مساوی شہریت، انصاف اور برابری کے اصولوں کو بھی کمزور کر رہی ہیں-

مرکزی وزارتِ داخلہ خود پارلیمنٹ میں یہ اعتراف کر چکی ہے کہ ملک میں غیر قانونی دراندازوں کی کوئی مصدقہ اور حتمی تعداد موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود مذکورہ ریاستوں کے بعض وزرائے اعلیٰ نیز سیاسی و انتظامی حلقوں کی جانب سے غیر مصدقہ، مبالغہ آمیز اور قومی اعداد و شمار سے متصادم دعوے پیش کرکے ایک مخصوص طبقے کو مشتبہ بنانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔مزید برآں ’’پش بیک‘‘ اور اسی نوعیت کی دیگر کارروائیوں کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ متعدد معاملات میں سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد ملک سے باہر بھیجے گئے افراد کو واپس لانے کی ہدایات جاری کی گئیں، جس سے ان کارروائیوں میں سنگین قانونی اور انسانی حقوق سے متعلق خامیوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالتی مداخلتوں کے باوجود متعلقہ حکومتوں اور انتظامیہ کے طرزِ عمل میں مطلوبہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس طرزِ عمل کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعض علاقوں میں  اقلیتوں کو دیگر (Other) سمجھنے اور انہیں درانداز اور خطرہ کے طور پر پیش کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جو آئینی اقدار اور قانون کی حکمرانی کے سراسر منافی ہے۔

جمعیۃعلماء ہند یہ واضح کرتی ہے کہ وہ غیر قانونی دراندازوں کی ہرگز حامی نہیں ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرحدی تحفظ کو یقینی بنائے، شہریت سے متعلق قوانین پر مؤثر عمل درآمد کرے اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ تاہم کسی مذہبی یا لسانی گروہ یا کسی کمزور طبقے کو اجتماعی طور پر موردِ الزام ٹھہرانا یا اصلی شہری کومخص شناخت کی بنیاد پر ہراساں کرنا ناقابلِ قبول ہے۔ ہر فرد کے معاملے کا فیصلہ انفرادی ذمہ داری،  مستندشواہد، منصفانہ سماعت اور قانونی تقاضوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔

لہٰذا جمعیۃ علماء ہند حکومتِ ہند اور تمام ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ غیر قانونی دراندازی سے متعلق تمام کارروائیاں مکمل شفافیت، قانونی تقاضوں اور عدالتی اصولوں کے مطابق انجام دی جائیں۔پش بیک کو اسٹنٹ کے بجائے سنجیدہ قانونی عمل کے طور پر انجام دیا جائے۔کسی بھی شہری کے خلاف مذہب، زبان، نسل، لباس یا علاقائی شناخت کی بنیاد پر پروفائلنگ اور امتیازی کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے۔آبادیاتی تبدیلیوں اور دراندازی کے مسئلے کو سیاسی یا انتخابی مفادات  کے لیے ہر گز استعمال نہ کیا جائے اور عوامی عہدوں پر فائز افراد ذمہ دارانہ اور حقائق پر مبنی طرزِ گفتگو اختیار کریں۔نفرت، سماجی بائیکاٹ اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو فروغ دینے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔

 

اس موقع پر مجلس عاملہ کی طرف سے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پر بھی  پیش کیا  گیا ہے  جس میں کہا گیا کہملک کی  مذکورہ بالا صورتِ حال کے پیشِ نظر ہم درج ذیل مطالبات پیش کرتے ہیں:

1۔      مذہب، ذات، نسل، زبان یا شناخت کی بنیاد پر ہونے والے تشدد، لنچنگ، نفرت انگیز حملوں، منظم ہراسانی اور نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ رہنما ہدایات (Guidelines) پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔

2۔      فرقہ وارانہ فسادات، نسل کشی یا ماب لنچنگ کی صورت میں متعلقہ انتظامیہ کو جواب دہ بنایا جائے۔ غفلت، غیر ذمہ داری یا جانبداری ثابت ہونے پر متعلقہ افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور متاثرین کو مناسب معاوضہ،  قانونی تحفظ اور بازآبادکاری فراہم کی جائے۔ نیز فاسٹ ٹریک عدالتوں کے ذریعے ایسے مقدمات کو کم سے کم مدت میں نمٹانے کا مؤثر نظام قائم کیا جائے۔

3۔      تعلیم، روزگار، ہنرمندی اور سرکاری اداروں میں پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کی مؤثر نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، تاکہ تمام شہریوں کو بلا امتیاز ترقی، شرکت اور باوقار زندگی کے مساوی مواقع حاصل ہوں۔

4۔       دستورِ ہند کے تحت حاصل مذہبی آزادی، عبادت گاہوں ،اقلیتوں کے تعلیمی حقوق اور ان کے مذہبی اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ نیز آئین کی جانب سے فراہم کردہ حقوق کو انتظامی یا قانونی بہانوں کے ذریعے محدود یا پامال نہ کیا جائے۔

5۔        انتخابی فہرستوں، شہریت اور شناخت سے متعلق تمام کارروائیوں میں شفافیت، غیر جانب داری اور آئینی تقاضوں کی مکمل پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ نیز این آرسی اور فارنر ز مقدمات میں کسی بھی شہری کو مکمل قانونی عمل، مؤثر سماعت اور دستیاب قانونی حقوق کے استعمال کا موقع فراہم کیے بغیر غیر ملکی قرار دے کر جبری طور پر ملک بدر کرنے کے عمل پر روک لگائی جائے، کیونکہ اس سے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں بلکہ ملک کی عالمی ساکھ اور نیک نامی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔

6۔      حکومتِ ہند اپنی تاریخی خارجہ پالیسی، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق فلسطینی عوام کے حقِ خود ارادیت اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کی  ہر سطح پر حمایت کرے اور اس سلسلے میں مؤثر سفارتی کردار ادا کرے۔ نیز حکومت اسرائیل کے ساتھ فوجی، جنگی یا دفاعی تعاون اور معاہدات پر ازسرِ نو غور کرے تاکہ ہندوستان کا موقف انصاف، امن اور انسانی حقوق کے عالمی اصولوں کے مطابق برقرار رہے۔

مجلس عمل کے اجلاس میں مولانا محمود اسعد مدنی (صدر جمعیۃ علماء ہند)،  مولانا محمد حکیم الدین قاسمی (ناظم عمومی جمعیۃ علماء ہند)، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی (مہتمم دارالعلوم دیوبند)،  مولانا رحمت اللہ میر (صدر مجلس قائمہ جمعیۃ علماء ہند)،  مولانا قاری شوکت علی (خازن جمعیۃ علماء ہند)، مولانا مفتی سید محمد سلمان منصورپوری (ناظم عمومی دینی تعلیمی بورڈ جمعیۃ علماء ہند)، مولانا مفتی محمد راشد اعظمی (نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند)، مولانا عبداللہ معروفی (استاذ دارالعلوم دیوبند)،  مفتی سید محمد عفان منصورپوری (صدر جمعیۃ علماء اتر پردیش)،  مولانا نیاز احمد فاروقی (سکریٹری جمعیۃ علماء ہند)،  مولانا کلیم اللہ قاسمی (نائب صدر جمعیۃ علماء اتر پردیش)،  مفتی شمس الدین بجلی قاسمی (جنرل سکریٹری جمعیۃعلماءکرناٹک)،  مولانا یحییٰ کریمی (ناظمِ اعلیٰ جمعیۃ علماء ہریانہ، پنجاب و ہماچل پردیش) سمیت دیگر منتخب ارکان شریک ہوئے۔

 

مدیر محترم !

اس پر یس ریلیز کو شائع فرما کر شکر گزار کریں