Jamiat Ulama-i-Hind takes strong stand against violation of religious rights
Working Committee decides to seek meeting with President; to approach national and international constitutional and legal forums to protect the rights of affected people
NEW DELHI, September 23, 2026: The Working Committee of the Jamiat Ulama-i-Hind held a meeting at the Mahmoodia Library at its central office in New Delhi on Wednesday, with Jamiat president Maulana Mahmood Madani in the chair. The meeting was attended by Working Committee members from various parts of the country, including Darul Uloom Deoband Mohtamim Mufti Abul Qasim Nomani.
The members discussed the prevailing situation in the country, fundamental rights guaranteed by the Constitution, religious freedom, alleged attempts to interfere in matters of Sharia, and issues concerning places of worship, mosques and Islamic seminaries.
The proceedings of the previous meeting were read out by Jamiat general secretary Maulana Muhammad Hakimuddin Qasmi and were subsequently confirmed by the chair.
The Working Committee expressed serious concern over administrative actions in various states, particularly issues relating to civil and religious rights, mob lynching, bulldozer actions and the demolition of mosques and madrasas.
It decided to raise these matters at the highest constitutional level and seek an appointment with the President of India to present the concerns and complaints of affected people. The committee also decided to approach appropriate constitutional and legal forums to seek remedies and raise issues concerning justice and the protection of constitutional principles.
Speaking to the media after the meeting, Maulana Mahmood Madani said unilateral actions by the government and what he described as an “administratively partisan approach” in several cases were limiting the opportunities available to affected people to seek effective legal remedies through the courts.
“If unilateral action is taken against a particular community and it receives administrative patronage, it is a matter of serious concern,” he said. Madani said the issue was not confined to any particular place or State and that similar incidents were being reported from different parts of the country. He further said “If, in addition, people begin to feel that the judicial system is no longer providing effective legal protection and timely redress, and a community starts believing that no effective avenue remains available to it within the system, it cannot be considered a healthy situation for any country or society.”
“The Jamiat Ulama-i-Hind has expressed deep concern over this situation and has decided to use all available constitutional and legal avenues,” he said.
He also appealed to Muslims and the wider public not to lose hope or become fearful. “We have to continue our struggle for our rights with determination, courage and through constitutional means,” he said. “This is our country and we are equal citizens of this country. Protecting our constitutional and legal rights is our fundamental right. The Constitution has provided various avenues and means for securing and protecting these rights. The Jamiat Ulama-i-Hind will use all constitutional, legal and democratic means available and continue its efforts,” Madani said. The Working Committee also took a number of other organisational decisions.
Those present in the meeting included Jamiat Ulama-i-Hind president Maulana Mahmood Madani, general secretary Maulana Muhammad Hakimuddin Qasmi, Darul Uloom Deoband Mohtamim Mufti Abul Qasim Nomani, Jamiat vice-president Maulana Muhammad Salman Bijnori, treasurer Maulana Qari Shaukat Ali, Majlis-e-Qaima president Maulana Rahmatullah Mir Kashmiri, Naib Amir-e-Hind Maulana Mufti Syed Muhammad Salman Mansoorpuri, Mufti Muhammad Affan Mansoorpuri, president, Jamiat Ulama-i-Hind Uttar Pradesh, Maulana Siddiqullah Chowdhury, president, Jamiat Ulama-i-Hind West Bengal, Maulana Abdul Qawi, president, Deeni Talimi Board, Telangana and Andhra Pradesh, Mufti Javed Iqbal Qasmi, president, Jamiat Ulama-i-Hind Bihar, Maulana Rashid Azmi, Ustad, Darul Uloom Deoband, Haji Muhammad Haroon, president, Jamiat Ulama-i-Hind Madhya Pradesh, Mufti Iftikhar Ahmed Qasmi, president, Jamiat Ulama-i-Hind Karnataka, Maulana Kaleemullah Qasmi, vice-president, Jamiat Ulama-i-Hind Uttar Pradesh, Maulana Muhammad Aqil Garhi Daulat, president, Jamiat Ulama-i-Hind Western Zone Uttar Pradesh, Maulana Muhammad Nazim Qasmi, Naib-e-Nazim-e-Aala, Jamiat Ulama-i-Hind Bihar, Maulana Habibur Rahman Mau Aima, president, Jamiat Ulama-i-Hind Allahabad, Maulana Muhammad Yahya Karimi, Nazim-e-Aala, Jamiat Ulama-i-Hind Haryana, Punjab and Himachal Pradesh, Maulana Saeed Ahmad Habib Poonch, Maulana Abdul Qadir Assam, vice-president, Jamiat Ulama-i-Hind Assam, Maulana Ibrahim, president, Jamiat Ulama-i-Hind Kerala, Maulana Abdullah Maroofi, Ustad, Darul Uloom Deoband, Mufti Abdul Razzaq, Darul Uloom Deoband, and Maulana Muhammad Umar Bengaluru, Nazim-e-Tanzim, Jamiat Ulama-i-Hind (South).
एकतरफा कार्रवाई और धार्मिक अधिकारों के हनन पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का कड़ा रुख
कार्यसमिति की बैठक में राष्ट्रपति से मुलाकात का फैसला; प्रभावितों के अधिकारों के लिए सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों का रुख किया जाएगा।
नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026: जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय की महमूदिया लाइब्रेरी में हुई। बैठक की अध्यक्षता जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने की। इसमें दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी समेत देश के विभिन्न हिस्सों से कार्यसमिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया।
बैठक में देश की मौजूदा स्थिति, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शरीअत में हस्तक्षेप के प्रयासों तथा धार्मिक स्थलों, मस्जिदों और मदरसों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले जमीयत के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई, जिसे बैठक के अध्यक्ष ने मंजूरी दी।
कार्यसमिति ने विभिन्न राज्यों में प्रशासन की कार्रवाइयों, नागरिक और धार्मिक अधिकारों से जुड़ी स्थिति, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई और मस्जिदों व मदरसों के ध्वस्तीकरण की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। बैठक में फैसला लिया गया कि इन मामलों को उच्च संवैधानिक स्तर पर उठाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा जाएगा और प्रभावित लोगों की शिकायतें एवं चिंताएं उनके सामने रखी जाएंगी। साथ ही संबंधित संवैधानिक और कानूनी मंचों का भी सहारा लिया जाएगा, ताकि प्रभावितों की आवाज, न्याय और संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रभावी कानूनी कदम उठाए जा सकें।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कार्यसमिति के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से की जा रही एकतरफा कार्रवाइयों और कई मामलों में प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण प्रभावित लोगों के लिए न्यायिक माध्यम से प्रभावी कानूनी कार्रवाई के अवसर भी सीमित होते जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि किसी एक समुदाय के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाए और उसे प्रशासनिक स्तर पर संरक्षण मिले तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। यह समस्या किसी एक स्थान या राज्य तक सीमित नहीं है। देश के अलग-अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।हम यह भी देख रहे हैं कि कुछ मामलों में सरकार और प्रशासन के बीच ऐसी समन्वय की स्थिति दिखाई देती है, जो चिंता का विषय है। यदि इसके साथ न्यायिक व्यवस्था की ओर से भी प्रभावी कानूनी संरक्षण और त्वरित राहत मिलने का भरोसा कमजोर होने लगे और किसी समुदाय को यह महसूस होने लगे कि व्यवस्था में उसके लिए कोई प्रभावी रास्ता बाकी नहीं रह गया है, तो यह किसी भी देश या समाज के लिए स्वस्थ स्थिति नहीं है।
जमीयत ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है और सभी उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी माध्यमों से आगे की कार्रवाई करने का फैसला किया है।
मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश के मुसलमानों और आम जनता को निराश या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखना होगा।
उन्होंने कहा, “यह देश हमारा है और हम इस देश के बराबर के नागरिक हैं। अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना हमारा मूल अधिकार है। इन अधिकारों की प्राप्ति और संरक्षण के लिए संविधान ने जो रास्ते और माध्यम दिए हैं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद उन सभी संवैधानिक, कानूनी और लोकतांत्रिक माध्यमों का इस्तेमाल करेगी और अपनी कोशिश जारी रखेगी।” संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, कानून के शासन को कायम रखने तथा देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक पहचान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, कानून के शासन को कायम रखने तथा देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक पहचान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कार्यसमिति की बैठक में संगठन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
इसके अलावा कार्यसमिति की बैठक में संगठन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
उन्होंने बताया कि बैठक में इन मुद्दों के अलावा संगठन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
ये लोग रहे मौजूद
बैठक में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी, महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के अलावा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सलमान बजनौरी, खजांची मौलाना कारी शौकत अली, मजलिस-ए-कायमा के अध्यक्ष मौलाना रहमतुल्लाह मीर कश्मीरी, नायब अमीर-ए-हिंद मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, मुफ्ती मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-उत्तर प्रदेश, मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-पश्चिम बंगाल, मौलाना अब्दुल कवी अध्यक्ष दीनी तालीमी बोर्ड तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश, मुफ्ती जावेद इकबाल कासमी अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-बिहार, मौलाना राशिद आजमी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, हाजी मोहम्मद हारून अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-मध्य प्रदेश, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-कर्नाटक, नाजिम-ए-आला मुफ्ती शम्सुद्दीन कासमी बजली, मौलाना कलीमुल्लाह कासमी उपाध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-उत्तर प्रदेश, मौलाना मोहम्मद आकिल गढ़ी दौलत अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-पश्चिमी जोन उत्तर प्रदेश, मौलाना मोहम्मद नाजिम कासमी नाजिम-ए-आला जमीयत उलेमा-ए-बिहार, मौलाना हबीबुर्रहमान मऊ आइमा अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-इलाहाबाद, मौलाना मोहम्मद याह्या करीमी नाजिम-ए-आला जमीयत उलेमा-ए-हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, मौलाना सईद अहमद हबीब पुंछ, मौलाना अब्दुल कादिर असम उपाध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-असम, मौलाना इब्राहीम अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-केरल, मौलाना अब्दुल्लाह मारूफी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, मुफ्ती अब्दुर्रज्जाक दारुल उलूम देवबंद और मौलाना मोहम्मद उमर बेंगलूरी नाजिम-ए-तंजीम जमीयत उलेमा-ए-हिंद (दक्षिण) मौजूद रहे।
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