Jamiat Ulama-i-Hind objects to Supreme Court’s View on ‘Waqf by User’, warns protection of mosques and Graveyards at Stake
New Delhi, September 15, 2025: Jamiat Ulama-i-Hind President, Maulana Mahmood Madani, has expressed deep concern over the Supreme Court’s interim order on the Waqf Act 2025, stating that the Court’s remarks on “Waqf by User” are particularly alarming and demand serious attention.
Maulana Madani noted that Jamiat had raised several critical concerns before the Court, including the extraordinary powers granted to Collectors and administrative officers to determine the nature of Waqf properties, and the abolition of Waqf Tribunals. Such provisions, he said, open the door for state interference in religious affairs. It is therefore welcome that the Supreme Court has stayed these provisions and offered partial relief in some concerned clauses. Yet, he emphasized, the most fundamental issue remains the fate of “Waqf by User.”
Citing official data, Maulana Madani explained that India has more than 400,000 Waqf properties classified under “Waqf by User,” including around 119,000 mosques and 150,000 graveyards. More than 80 percent of these are unregistered. The recent amendment has completely abolished the concept of “Waqf by User,” while merely exempting properties already registered — a cosmetic adjustment that fails to resolve the core concern.
Maulana Madani stressed that removing “Waqf by User” from the law amounts to rejecting Islamic jurisprudence and centuries-old religious practice. This, he said, directly undermines the religious rights of Muslims guaranteed by the Constitution of India. Jamiat has always maintained that Waqf is a purely religious issue, and no legislation should contain provisions that compromise its religious character or obstruct the right to religious freedom. For this reason, he asserted, the interim order cannot be considered satisfactory until “Waqf by User” is fully safeguarded.
Expressing regret, he added that the Court’s remarks in paragraphs 143–152 of its order have further complicated the issue, placing mosques and graveyards in particular jeopardy. The Court observed that abolition of “Waqf by User” is not prima facie arbitrary, since the requirement of registration has existed since the Waqf Act of 1923. The bench held that if Waqf properties remained unregistered for over a century, no complaint can be entertained now.
Maulana Madani concluded by affirming that Jamiat Ulama-i-Hind, together with its legal team and community institutions, will continue this struggle with seriousness and wisdom to ensure the protection of religious freedom and minority rights guaranteed by the Constitution of India.
वक़्फ बाय यूज़र से संबंधित अदालत की टिप्पणी चिंताजनक
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अदालत के अंतरिम निर्णय पर जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की आलोचना – कहा कि हमारी मस्जिदों और कब्रिस्तानों की सुरक्षा तब तक संभव नहीं, जब तक वक़्फ बाय यूज़र के सैद्धांतिक पक्ष को स्वीकार न किया जाए
- नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2025: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ अधिनियम 2025 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ‘वक्फ बाय यूजर’ से संबंधित अदालत की टिप्पणी हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।
मौलाना मदनी ने कहा कि हमारी ओर से न्यायालय में इस कानून से संबंधित कई गंभीर आशंकाएं व्यक्त की गई थीं, जिनमें से एक यह थी कि कलेक्टर या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को वक्फ संपत्ति की प्रकृति निर्धारित करने का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल को समाप्त करना संविधान और धार्मिक अधिकारों में सरकारी हस्तक्षेप का एक माध्यम बनेगा। यह कुछ हद तक संतोषजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है और कुछ अन्य मामलों में भी आंशिक राहत प्रदान की है। हालांकि, सबसे बड़ा और बुनियादी मुद्दा ‘वक्फ बाय यूजर’ का है।
मौलाना मदनी ने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में चार लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां ‘वक्फ बाय यूजर’ की श्रेणी में आती हैं, जिनमें एक लाख 19 हजार मस्जिदें और डेढ़ लाख कब्रिस्तान की संपत्तियां शामिल हैं। इनमें से 80 प्रतिशत से ज्यादा पंजीकृत नहीं हैं। वर्तमान संशोधित कानून ने ‘वक्फ बाय यूजर’ को पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया है और आंशिक संशोधन द्वारा पहले से पंजीकृत संपत्तियों को इससे छूट देकर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह संशोधन हमारी मूल चिंताओं का समाधान नहीं हो सकता है।
मौलाना मदनी ने कहा कि ‘वक्फ बाय यूजर’ को कानून से बाहर रखना इस्लामी न्यायशास्त्र के सिद्धांतों और सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा की स्पष्ट अवहेलना है। यह मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है, जबकि भारत के संविधान ने इन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि जमीअत का हमेशा से रुख रहा है कि वक्फ पूरी तरह से धार्मिक और शरीअत से जुड़ा मामला है, इससे संबंधित कानून में ऐसे प्रावधान शामिल नहीं होने चाहिएं जो इसकी धार्मिक स्थिति को कमजोर करें या मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा डालें। सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम फैसला तब तक संतोषजनक नहीं कहा जा सकता जब तक ‘वक्फ बाय यूजर’ को पूरा संरक्षण नहीं मिल जाए।
मौलाना मदनी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय ने अपने अंतरिम निर्णय के पैरा 143 से 152 तक में जो टिप्पणी की है, उससे “वक़्फ़ बाय यूजर” के संरक्षण का मुद्दा और जटिल हो गया है और इसके सीधे निशाने पर हमारी अधिकतर मस्जिदें और कब्रिस्तान की संपत्तियां हैं। ज्ञात हो कि न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि “वक़्फ़ बाय यूजर” को समाप्त करना पहली नजर में एकतरफा नहीं है क्योंकि 1923 के वक़्फ़ अधिनियम से ही पंजीकरण की शर्त मौजूद थी। अगर वक़्फ़ संपत्तियां एक सदी से अधिक समय से पंजीकृत नहीं हुई हैं, तो अब शिकायत नहीं की जा सकती।
मौलाना मदनी ने कहा कि जमीअत उलमा अपने वकीलों और अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर पूरी गंभीरता और दूरदर्शिता के साथ इस संघर्ष को जारी रखेगी ताकि भारत