Bengal’s New Chief Minister Must Honour His Constitutional Oath to Govern for All: Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Asad Madani
New Delhi, 10 May 2026: Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Asad Madani has called upon newly elected West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to faithfully uphold the constitutional oath he took before the Governor and the people of the state, and to ensure equal justice for all citizens without discrimination.
Maulana Madani reminded that during the swearing-in ceremony, Mr. Adhikari solemnly pledged in the name of God:
“I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will.”
Maulana Madani said that this constitutional oath is not a mere ceremonial formality but a binding legal and moral commitment attached to the office. Without taking this oath, no person can assume the office of Chief Minister, nor can anyone claim the moral legitimacy to continue in that position while acting against its spirit.
Maulana Madani made these remarks in the context of Mr. Adhikari’s earlier public statement in which he openly declared that he would “work only for Hindus.” He stated that such remarks are contrary to India’s secular fabric, democratic values, and constitutional principles. He further said that political power is not the property of any one religion or political group, but a trust belonging to the entire people of the state — including Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, and all other communities.
Referring to Prime Minister Narendra Modi’s slogan of “Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas,” Maulana Madani questioned whether advocating discrimination on religious grounds is compatible with that stated vision. He expressed hope that the Prime Minister would clarify this contradiction before the nation. He further stated that if the government truly seeks the trust of all citizens, then both its language and conduct must reflect constitutional neutrality, equality, and justice.
Maulana Madani said that the people of Bengal are not looking for divisive politics or communal polarisation, but for genuine development and effective governance. “We are not asking the government to work only for Muslims; we are saying it should work for the whole of Bengal and for all its citizens,” he said. He added that people expect clean drinking water, clean air, better roads, quality education, employment opportunities, investment, justice for farmers and small traders, rule of law, and protection of the dignity of the poor.
He further remarked that development does not stop at the gates of a mosque or a temple, nor can public welfare be distributed on the basis of religion. “If genuine development reaches eighty percent of the population, the remaining twenty percent will not remain deprived. When clean air flows, it does not benefit only Hindus; every citizen breathes it equally,” he said.
Maulana Madani clarified that Jamiat Ulama-i-Hind does not oppose any government merely for political reasons. Wherever genuine public welfare, development, and justice are visible, the organisation will acknowledge and welcome them. However, if governance is pursued on the basis of communal discrimination, hatred, or deviation from constitutional principles, citizens and institutions have every democratic and legal right to seek constitutional remedies and protection.
Reaffirming Jamiat Ulama-i-Hind’s historic commitment to India’s unity, pluralism, religious harmony, and constitutional order, Maulana Madani said that the organisation will continue its democratic, peaceful, and lawful struggle for the protection of the rights, dignity, and equal justice of every citizen.
बंगाल के नए मुख्यमंत्री ‘सबके लिए शासन’ की संवैधानिक शपथ का पालन करें: जमीयत उलेमा-ए-हिंद
नई दिल्ली, 10 मई 2026: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से कहा है कि वे राज्यपाल और बंगाल की जनता के समक्ष ली गई अपनी संवैधानिक शपथ की भावना और शब्दों — दोनों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें तथा बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान न्याय सुनिश्चित करें।
मौलाना मदनी ने याद दिलाया कि शपथ ग्रहण के समय उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा की थी: “मैं संविधान और कानून के अनुसार बिना किसी भय या पक्षपात, बिना किसी प्रेम या द्वेष के, सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करूंगा।”
मौलाना मदनी ने कहा कि यह संवैधानिक शपथ केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने पद के प्रति कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी का सार्वजनिक स्वीकार है। इस शपथ के बिना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और न ही इसके विपरीत आचरण करते हुए उस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार रखता है।
मौलाना मदनी ने यह बातें मुख्यमंत्री के उस पूर्व बयान के संदर्भ में कहीं जिसमें उन्होंने खुलकर कहा था कि वे “सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे।” उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता किसी एक धर्म या राजनीतिक समूह की जागीर नहीं बल्कि पूरी जनता की अमानत है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा सभी वर्ग शामिल हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करना इस दावे के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश के प्रधानमंत्री इस विरोधाभास पर देश को स्पष्ट जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में “सबका विश्वास” चाहती है तो उसे अपनी भाषा और व्यवहार दोनों में संवैधानिक निष्पक्षता, समानता और न्याय का परिचय देना होगा।
मौलाना मदनी ने कहा कि बंगाल की जनता नफरत की राजनीति या धार्मिक विभाजन नहीं बल्कि वास्तविक विकास और प्रभावी शासन चाहती है। “हम यह नहीं कहते कि सरकार केवल मुसलमानों के लिए काम करे, बल्कि हम यह कहते हैं कि वह पूरे बंगाल और सभी नागरिकों के लिए काम करे।” उन्होंने कहा कि जनता को स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, बेहतर सड़कें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, निवेश, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए न्याय, कानून का शासन तथा गरीबों की गरिमा की सुरक्षा चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि विकास न मस्जिद के दरवाजे पर रुकता है और न मंदिर के द्वार पर, तथा बुनियादी सुविधाओं को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि विकास वास्तव में अस्सी प्रतिशत जनता तक पहुंचेगा तो बाकी बीस प्रतिशत भी उससे वंचित नहीं रहेंगे। जब स्वच्छ हवा चलेगी तो वह केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हर नागरिक को उसका लाभ मिलेगा।
मौलाना मदनी ने स्पष्ट किया कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद किसी भी सरकार का केवल राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करती। जहां वास्तविक जनकल्याण, विकास और न्याय दिखाई देगा, जमीयत उसका स्वागत करेगी। हालांकि यदि शासन सांप्रदायिक भेदभाव, घृणा या संवैधानिक सिद्धांतों से विचलन के आधार पर चलाया जाएगा तो देश के नागरिकों और संस्थाओं को यह अधिकार है कि वे लोकतांत्रिक और कानूनी रास्तों से न्याय और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करें।
मौलाना मदनी ने भारत की एकता, बहुलतावाद, धार्मिक सौहार्द और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति जमीयत उलेमा-ए-हिंद की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि संगठन देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों, सम्मान और समान न्याय की रक्षा के लिए हमेशा लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और कानूनी संघर्ष जारी रखेगा।
بنگال کے نئے وزیر اعلیٰ ’سب کے لیے حکومت‘ کے آئینی حلف کی پاسداری کریں
صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی
نئی دہلی، 10 مئی 2026: جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے مغربی بنگال کے نومنتخب وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کو متوجہ کیا ہے کہ وہ گورنر اور ریاست کے عوام کے سامنے لیے گئے اپنے آئینی حلف کی مکمل پاسداری کریں اور بلا تفریق تمام شہریوں کے ساتھ مساوی انصاف کو یقینی بنائیں۔
مولانا مدنی نے یاد دلایا کہ حلف برداری کے وقت انہوں نے ایشور کو گواہ بنا کر یہ عہد کیا ہے کہ’ ’میں آئین اور قانون کے مطابق بلا خوف یا رعایت، بغیر کسی محبت یا عداوت کے، تمام طبقات (All Manner of People) کے ساتھ انصاف کروں گا۔‘‘مولانا مدنی نے کہا کہ یہ آئینی عہد محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ اپنے منصب کے تئیں قانونی ذمہ داری کا اظہارہے۔ اس عہد کے بغیر نہ کوئی شخص وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے اور نہ ہی اس منصب پر برقرار رہنے کا اخلاقی جواز رکھتا ہے۔
مولانا مدنی نے یہ بات وزیر اعلیٰ کے اس سابقہ بیان کے تناظر میں کہی جس میں انہوں نے برملا اظہار کیا تھا کہ وہ ’صرف ہندوؤں کے لیے کام کریں گے‘۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے بیانات بھارت کے سیکولر تانے بانے، جمہوری اقدار اور آئین سے متصادم ہیں۔ انہوں نے استدلال کیا کہ اقتدار کسی ایک مذہب یا سیاسی گروہ کی جاگیر نہیں بلکہ پورے عوام کی امانت ہے جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور تمام طبقات شامل ہیں۔
مولانا مدنی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نعرہ ’سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس‘ کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کہ کیا مذہبی بنیادوں پر امتیاز کی بات کرنا اس دعوے کے خلاف نہیں ہے ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم اس کا جواب ضرور دیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت واقعی ’سب کا وشواس ‘چاہتی ہے تو اسے اپنی زبان اور عمل دونوں میں آئینی غیر جانب داری، مساوات اور انصاف کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔مولانا مدنی نے کہا کہ بنگال کے عوام نفرت انگیز سیاست یا مذہبی تقسیم نہیں بلکہ حقیقی ترقی اور مؤثر حکمرانی چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت صرف مسلمانوں کے لیے کام کرے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پورے بنگال اور تمام شہریوں کے لیے کام کرے۔ عوام کو صاف پانی، صاف فضا، بہتر سڑکیں، معیاری تعلیم، روزگار، سرمایہ کاری، کسانوں اور چھوٹے تاجروں کے لیے انصاف، امن و قانون کی بالادستی اور غریبوں کے وقار کا تحفظ درکار ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ ترقی نہ مسجد اور مندر کے دروازے پر رکتی ہے اور نہ بنیادی سہولیات مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ اگر ترقی واقعی اسی فیصد عوام تک پہنچے گی تو باقی بیس فیصد بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ جب صاف ہوا چلے گی تو وہ صرف ہندوؤں کی سانسوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ہر شہری اس سے فائدہ اٹھائے گا۔
مولانا مدنی نے واضح کیا کہ جمعیۃ علماء ہند کسی بھی حکومت کی سیاسی مخالفت نہیں کرتی۔ جہاں حقیقی عوامی فلاح، ترقی اور انصاف نظر آئے گا، جمعیۃ علماء ہند اس کا خیر مقدم کرے گی۔ تاہم اگر حکمرانی فرقہ وارانہ امتیاز، نفرت یا آئینی اصولوں سے انحراف کی بنیاد پر ہوگی تو ملک کے شہریوں اور اداروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جمہوری اور قانونی راستوں کے ذریعے انصاف اور آئینی تحفظ حاصل کریں۔مولانا مدنی نے ہندستان کی وحدت، تکثیریت، مذہبی ہم آہنگی اور آئینی نظام کے تئیں جمعیۃ علماء ہند کے تاریخی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم ملک کے ہر شہری کے حقوق، عزت اور مساوی انصاف کے تحفظ کے لیے ہمیشہ جمہوری، پرامن اور قانونی جدوجہد جاری رکھے گی۔