Allahabad High Court Verdict on Madrasas Upholds the Constitution
Jamiat President Maulana Mahmood Madani Calls for an End to Arbitrary Action Against Madrasas
New Delhi, 19 January 2026: Reacting to the landmark judgment delivered by the Allahabad High Court on non-affiliated religious madrasas, Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani described the verdict as a clear affirmation of the supremacy of the Constitution of India and its core principles.
Maulana Madani said that the judgment stands as a strong rebuke to those governments and authorities that had been portraying the closure of non-affiliated madrasas and maktabs as an achievement. He observed that such actions were not only unconstitutional but ultimately resulted in embarrassment for them.
He stated that Jamiat Ulama-i-Hind has been pursuing legal proceedings before the Allahabad High Court on behalf of thirty madrasas from the Shrawasti district, and that the organisation is also seeking democratic remedies against the actions of the Uttarakhand government. Maulana Madani said that the verdict has significantly strengthened our ongoing efforts. At the same time, he advised madrasa administrators to continue improving their internal management and educational standards so that no excuse is left for any interference.
Maulana Madani noted that the High Court has categorically clarified that the absence of recognition alone cannot be used as a ground to close, seal, or disrupt the functioning of any madrasa. The Court further held that the Uttar Pradesh Non-Governmental Arabic and Persian Madarsa Regulations do not grant the administration any authority to shut down an unrecognised madrasa.
He added that the judgment effectively reaffirms the constitutional principle laid down by the Supreme Court, according to which minority educational institutions that neither seek government aid nor recognition enjoy full protection under Article 30(1) of the Constitution of India.
Maulana Madani urged the Government of Uttar Pradesh and all other state governments to review their policies in light of this judgment and the constitutional principles settled by the Supreme Court, and to immediately refrain from any arbitrary, illegal, or discriminatory action against madrasas. He reiterated that Jamiat Ulama-i-Hind will continue its struggle, firmly within the constitutional framework, to protect the educational, religious, and civil rights of minorities.
On this occasion, Maulana Madani also appreciated the patience, perseverance, and legal efforts of the lawyers, as well as the madrasas that pursued justice through the courts, and congratulated them on this important success.
मदरसों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला संविधान की जीत
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि मदरसों के खिलाफ मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई बंद होनी चाहिए।
नई दिल्ली, 19 जनवरी 2026:जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्वतंत्र और गैर-मान्यता प्राप्त (नॉन-अफिलिएटेड) दीनि मदरसों के संबंध में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक मूल्यों की स्पष्ट जीत है।
मौलाना मदनी ने कहा कि यह फैसला उन सभी सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक साफ़ संदेश है जो दीनि मदरसों और मकतबों को बंद करने जैसे कदमों को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम न केवल असंवैधानिक थे, बल्कि अंत में खुद उन्हीं के लिए शर्मिंदगी का कारण बने।
उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा-ए-हिंद श्रावस्ती ज़िले के 30 मदरसों की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पक्षकार रही है और उत्तराखंड सरकार के रवैये के खिलाफ भी कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष कर रही है। इस फैसले से इन प्रयासों को मजबूती मिली है। साथ ही उन्होंने मदरसों के संचालकों से अपील की कि वे अपने आंतरिक प्रबंधन और शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाते रहें, ताकि विरोध करने वालों को कोई बहाना न मिले।
मौलाना मदनी ने कहा कि हाई कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा है कि केवल मान्यता न होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद करना, सील करना या उसकी पढ़ाई रोकना कानूनन गलत है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के मदरसा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत प्रशासन गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद कर सके।
उन्होंने आगे कहा कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस संवैधानिक सिद्धांत की भी पुष्टि की है, जिसके अनुसार वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो न तो सरकारी सहायता लेते हैं और न ही मान्यता चाहते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत पूरा संरक्षण प्राप्त है।
मौलाना मदनी ने उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे इस फैसले और सुप्रीम कोर्ट के तय संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार अपनी नीतियों की समीक्षा करें और मदरसों के खिलाफ किसी भी तरह की मनमानी, गैरकानूनी या भेदभावपूर्ण कार्रवाई से तुरंत बचें। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद संविधान के दायरे में रहते हुए अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, धार्मिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।इस मौके पर मौलाना मदनी ने इस मामले की पैरवी करने वाले वकीलों और पक्षकार मदरसों के धैर्य और कानूनी संघर्ष की सराहना की और उन्हें इस सफलता पर बधाई दी।