SC’s Response in Himanta Biswa Sarma Case May Affect Public Confidence
Jamiat to Approach High Court as Directed, Says President Mahmood Madani
New Delhi, February 17: Jamiat Ulama-i-Hind president Maulana Mahmood Madani on Monday expressed deep concern over the Supreme Court’s direction asking petitioners to approach the jurisdictional high court in connection with pleas alleging hate speech and incitement by Assam chief minister Himanta Biswa Sarma.
Describing the development as disappointing for justice-seeking citizens, Maulana Madani said the issue involves serious constitutional questions relating to hate speech, communal harmony and the right of a particular community to live with dignity and security. Referring to Article 32 of the Constitution — described by B.R. Ambedkar as its “heart and soul” — he said citizens are guaranteed the right to directly approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights.
He said that when allegation of hate speech against a sitting Chief Minister are brought directly before the apex court but is downplayed as electoral politics, it inevitably gives rise to a disturbing question: has the judiciary, in effect, bowed before the government, or are the interests of a constitutional office-bearer being placed above the cause of justice? It not only fuels public disillusionment but also strikes at the credibility, independence and moral authority of the justice delivery system,” he said.
Reaffirming respect for the judiciary, Madani added that cases involving communal incitement demand impartiality, urgency and a clear constitutional approach. He announced that Jamiat Ulama-i-Hind would approach the high court in accordance with the Supreme Court’s direction while continuing to pursue available legal remedies. “Our objective is to ensure that faith in justice, equality and constitutional values remains strong,” he said.
हिमंत बिस्वा सरमा मामला: सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया से न्यायालय की छवि प्रभावित होगी
– जमीअत उलमा-ए-हिंद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रतिबद्ध: मौलाना महमूद मदनी
नई दिल्ली: 17 फरवरी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के घृणास्पद और भड़काऊ कृत्य के मामले में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश देने और टिप्पणी करने पर जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे न्यायप्रिय लोगों के लिए निराशाजनक रवैया बताया है।
मौलाना मदनी ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. बीआर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा बताया था, क्योंकि यह नागरिकों को अपने मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने का अधिकार देता है। ऐसे मामले जिनका संबंध हेट स्पीच, साम्प्रदायिकता और किसी वर्ग के जीवन के अधिकार से हो, उनमें सुप्रीम कोर्ट से कठोर और स्पष्ट कदम उठाने बल्कि स्वयं संज्ञान लेने (सुओ-मोटो) की कार्रवाई की भी उम्मीद की जाती है।
मौलाना मदनी ने कहा कि जब देश के एक मुख्यमंत्री द्वारा घृणात्मक कृत्य के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाए और उसे चुनावी राजनीति से जोड़कर कमजोर प्रकृति का मामला बताया जाए, तो जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था सरकार के सामने घुटने तो नहीं टेक रही है या मुख्यमंत्री के हितों को न्याय पर प्राथमिकता दी जा रही है? ऐसी भावना न केवल निराशा को बढ़ावा देती है बल्कि न्यायालय के सार्वजनिक सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव डालती है।
मौलाना मदनी ने आगे कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद न्यायपालिका के सम्मान में विश्वास रखती है, लेकिन साथ ही यह भी समझती है कि हेट स्पीच और साम्प्रदायिकता उकसावे के मामलों में गंभीरता, निष्पक्षता और त्वरित न्याय अत्यंत आवश्यक है। खासकर जब मामला किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित हो, तो उसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, ताकि देश की गरिमा और संवैधानिक सर्वोच्चता को चुनौती देने वालों को स्पष्ट संदेश जा सके।
मौलाना मदनी ने कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएगी ताकि शांति और न्याय में विश्वास रखने वाले बहुसंख्यक लोगों को निराशा न हो और देश में न्याय और समरसता की व्यवस्था मजबूत और स्थिर रहे।