New Delhi/Chennai, 9 July 2025: Acting on the instructions of Maulana Mahmood Asad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind and after consultation with Darul Uloom Deoband rector Maulana Abul Qassim Noumani, the Tamil Nadu unit of the organization has filed a Public Interest Litigation (PIL) in the Madras High Court against the proposed release of the film Udaipur Files. The petition has been filed by Haji Hasan Ahmed, General Secretary of Jamiat Ulama Tamil Nadu, and bears the serial number 105184/2025.
In his writ petition, Mr. Hasan Ahmed has requested the Hon’ble Court to issue a writ of mandamus directing the concerned authorities — including the Principal Secretary, Government of Tamil Nadu; the Central Board of Film Certification (CBFC); and the Ministry of Information & Broadcasting — to suspend the film’s release and to ensure a re-examination and revision of its content in accordance with the law.
The petitioner has raised grave concerns regarding the film’s potential to disrupt communal harmony. As per the trailer and media reports, the movie appears to sensationalize a sensitive communal incident, promote hate speech, and portray the Muslim community in a deeply derogatory and inflammatory manner. Particularly alarming, according to the affidavit, is the depiction of beheading as the only punishment for blasphemy — a narrative that, the petitioner argues, dangerously stereotypes Muslims and incites hostility.
Of particular concern is the trailer’s reference to Deoband, often associated with Darul Uloom Deoband, India’s largest and most respected Islamic seminary. The use of the slogan “Sar Tan Se Juda” in direct association with Deoband, along with the portrayal of a person resembling the institution’s rector, is seen as a deliberate attempt to malign not only the seminary but also the wider Muslim community. Mr. Ahmed contends this represents a highly irresponsible and dangerous personal attack on a revered institution.
Further, the film reportedly includes a portrayal of the former BJP spokesperson making derogatory remarks about Prophet Muhammad (peace be upon him) — the very same remarks that had earlier triggered widespread protests and led to her expulsion from the party. Another disturbing scene allegedly depicts a Muslim scholar engaged in homosexual activity, which the petitioner asserts is an intentional insult designed to discredit Islamic scholars and the faith at large.
Mr. Ahmed argues that while Article 19(1)(a) of the Constitution guarantees freedom of speech and expression, it is subject to reasonable restrictions under Article 19(2) to safeguard public order, decency, and morality. He submits that the film grossly violates these constitutional limits and that the CBFC has failed to uphold the statutory duties laid out under the Cinematograph Act and its certification guidelines.
Despite submitting a representation on July 4, 2025, to the authorities requesting urgent intervention, no action has been taken. Given the scheduled release on July 11, 2025, the petitioner has sought an urgent interim injunction to restrain the producers and distributors — Jani Firefox Media Private Limited and Reliance Entertainment Studios — from screening, distributing, or airing the film via cinemas, OTT platforms, or social media until the matter is legally scrutinized and the objectionable content is addressed.The case is expected to be taken up for urgent hearing by the Madras High Court.
भड़काऊ फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर प्रतिबंध लगाया जाए
जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर जमीअत उलमा तमिलनाडु द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर
नई दिल्ली/चेन्नई, 9 जुलाई, 2025: जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी की सलाह पर, जमीअत उलमा तमिलनाडु ने फिल्म “उदयपुर फाइल्स” की प्रस्तावित रिलीज़ के विरुद्ध मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। यह याचिका जमीयत उलमा तमिलनाडु के महासचिव हाजी हसन अहमद द्वारा दायर की गई है, जिसका क्रमांक 105184/2025 है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को निर्देश दे कि फिल्म की रिलीज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इसकी विषयवस्तु की कानूनी दायरे के भीतर पुनः समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किए जाएं।
याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि फिल्म की विषयवस्तु अत्यधिक भड़काऊ और घृणास्पद है, जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रेलर और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म में एक संवेदनशील सांप्रदायिक घटना को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत किया गया है और मुसलमानों को एक कट्टरपंथी, निर्दयी और आतंकवाद से जुड़े समुदाय के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
सबसे दुखद पहलू यह है कि फिल्म के ट्रेलर में दारुल उलूम देवबंद जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थान को निशाना बनाया गया है। “सर तन से जुदा” के नारे को सीधे देवबंद से जोड़ते हुए, एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गाय है जो दारुल उलूम के एक प्रमुख जिम्मेदार से मिलता-जुलता है, जो केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के एक शैक्षणिक और आध्यात्मिक केंद्र पर गंभीर हमला है। फिल्म का सबसे आपत्तिजनक पहलू यह है कि भाजपा की एक पूर्व प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की शान में उस आपत्तिजनक बयान को शामिल किया गया है, जिस पर वैश्विक पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि हालांकि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सीमाएं भी निर्धारित हैं। उन्होंने पक्ष रखा है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म के मूल्यांकन और मंजूरी देने में अपनी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करने में लापरवाही बरती है। हाजी हसन अहमद ने बताया कि 4 जुलाई 2025 को राज्य के अधिकारियों को फिल्म की रिलीज रोकने के लिए लिखित रूप से अनुरोध किया था कि फिल्म की रिलीज रोकी जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इस संबंध में जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम के परामर्श और निर्देश पर अदालत का रुख किया है और उससे तत्काल अंतरिम आदेश जारी करने की अपील की है, ताकि फिल्म को सिनेमाघरों, ओटीटी प्लेटफार्मों या सोशल मीडिया पर तब तब तक प्रसारित न किया जाए जब तक कि इसकी विषयवस्तु की कानूनी रूप से पुनः जांच करके आवश्यक संशोधन न कर दिया जाए।
اشتعال انگیز فلم ’ادے پور فائلز‘ پر پابندی عائد کی جائے
صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر جمعیۃ علماء تمل ناڈو کی طرف سے مدراس ہائی کورٹ میں عرضی داخل
نئی دہلی/ چنئی9 جولائی 2025 :جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت اور دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی سے مشاورت پر جمعیۃ علماء تمل ناڈو نے فلم ادے پور فائلز کی مجوزہ ریلیز کے خلاف مدراس ہائی کورٹ میں ایک عوامی مفاد کی عرضی دائر کی ہے۔ یہ عرضی حاجی حسن احمد جنرل سکریٹری جمعیۃ علماء تمل ناڈوکی جانب سے داخل کی گئی ہے، جس کا سیریل نمبر 105184/2025 ہے۔
عرضی گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ ریاستی حکومت، وزارت اطلاعات و نشریات اور سنٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن (CBFC) کو ہدایت دے کہ فلم کی ریلیز فی الفور معطل کی جائےاور اس کے مواد کا قانونی دائرہ کار میں دوبارہ جائزہ لے کر ضروری ترمیمات کی جائیں۔
عرضی گزار نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ فلم کا مواد نہایت اشتعال انگیزاور نفرت آمیز ہے، جو ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ٹریلر اور میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم میں ایک حساس فرقہ وارانہ واقعہ کو سنسنی خیز انداز میں پیش کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو شدت پسند، بے رحم اور دہشت گردی سے وابستہ کمیونٹی کے طور پر دیکھایا گیا ہے۔
سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ فلم کے ٹریلر میں دارالعلوم دیوبند جیسے معتبر دینی ادارے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ’سر تن سے جدا‘ کے نعرے کو براہِ راست دیوبند سے جوڑتے ہوئے، ایک ایسے شخص کی تصویر دکھائی گئی ہے جو دارالعلوم کے ذمہ دار سے مشابہ ہےجو کہ محض ایک ادارے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایک علمی اور روحانی مرکز پر سنگین حملہ ہے۔فلم میں سب سے زیادہ قابل اعتراض پہلو یہ ہے کہ بی جے پی کی سابق ترجمان کی جانب سے نبی کریم ﷺ کی شان میں اس گستاخی پر مبنی بیان کو شامل کیا گیا ہے جس پر عالمی سطح پر احتجاج ہوا اور جس کے باعث پارٹی نے اسے برطرف کر دیا۔
عرضی گزار کا کہنا ہے کہ اگرچہ آئینِ ہند اظہارِ رائے کی آزادی دیتا ہے، لیکن اس آزادی پر عوامی نظم، اخلاقیات اور قومی یکجہتی کے تحفظ کے لیے آئینی حدود بھی عائد ہیں۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ CBFC نے فلم کی جانچ اور منظوری میں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں نبھانے میں غفلت برتی ہے۔حاجی حسن احمد بتایا کہ 4 جولائی 2025 کو ریاستی حکام کو تحریری طور پر نمائندگی دی تھی تاکہ فلم کی ریلیز روکی جائے، تاہم کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہم نے اس سلسلے میں صدر جمعیۃ علماء ہند اور مہتمم دارالعلوم دیوبند کے مشورے و ہدایت سے عدالت رجوع کیا ہے اور اس سے فوری عبوری حکم جاری کرنے کی اپیل کی ہے، تاکہ فلم کو سینما گھروں، اوٹی ٹی پلیٹ فارمز یا سوشل میڈیا پر اس وقت تک نشر نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا مواد قانونی طور پر دوبارہ جانچ کر درست نہ کردیا جائے۔