MDA withdraws show-cause notice against Mustafa Mosque in Moradabad
Allahabad High Court disposes of plea after authority says notice was vague;
Jamiat president Maulana Madani said the constitution must prevails.
NEW DELHI, October 1: The Moradabad Development Authority (MDA) has withdrawn a show-cause notice issued against the Mustafa Mosque in Pakbara, Moradabad, after accepting in the Allahabad High Court that the notice was vague.
The development came during the hearing of a writ petition filed by mosque mutawalli Zeeshan Ahmad Farid challenging the notice issued by the MDA on August 21 under Section 27(1) of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.
A Division Bench comprising Justice Siddharth Varma and Justice Kunal Ravi Singh heard the matter on September 28. During the proceedings, senior advocate M.C. Chaturvedi, appearing for the State, told the court that the earlier notice had been withdrawn as it was vague and that a fresh notice would be issued in accordance with law.
The court recorded the statement and disposed of the writ petition.
The petitioner had challenged the notice on the ground that it did not clearly set out several relevant legal and documentary aspects of the matter. The petition had also sought protection against any demolition or coercive action against the mosque without following the due process of law.
The legal proceedings concerning the Mustafa Mosque are being pursued by the Jamiat Ulama-i-Hind under the guidance of its president, Maulana Mahmood Asad Madani.
Advocate Mohammad Tahir Hakim, Advocate Mohammad Nizam Pasha and Professor Nisar Ahmad Ansari, General Secretary of Jamiat Ulama-i-Hind Gujarat, were involved in preparing and pursuing the legal proceedings.
Senior advocate Shashi Nandan and Advocate-on-Record Aditya Parihar appeared for the mosque before the High Court.
At the September 24 hearing, the local administration had also assured the court that no action would be taken against the mosque without order.
Reacting to the development, Maulana Mahmood Asad Madani the president Jamiat Ulama.i. Hind said the withdrawal of the earlier notice was an important development, while stressing that the legal process in the matter was not over.
“Our legal effort is not confined to the protection of one mosque. It is also about ensuring that any action against a citizen or a religious place is taken strictly in accordance with due process of law and judicial directions,” he said.
Maulana Madani said matters involving religious places required particular caution and sensitivity.
The Jamiat Ulama-i-Hind said it would continue to monitor the proceedings concerning the Mustafa Mosque and pursue appropriate legal remedies as required.
………………………
मुस्तफा मस्जिद मामले में बड़ी कानूनी राहत, एमडीए ने पुराना नोटिस वापस लिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा किया, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कानूनी लड़ाई जारी
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र स्थित मुस्तफा मस्जिद के संरक्षण के मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद को महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने मस्जिद के खिलाफ जारी पूर्व शो-कॉज नोटिस वापस ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्राधिकरण की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में जारी नोटिस अस्पष्ट था, इसलिए उसे वापस ले लिया गया है। अब कानून के अनुसार नया नोटिस जारी किया जाएगा।
यह मामला मुतवल्ली मस्जिद जीशान अहमद फरीद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया गया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने 28 सितंबर 2026 को मामले की सुनवाई की। अदालत ने प्रतिवादी की ओर से दिए गए बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया।
मुस्तफा मस्जिद के खिलाफ 21 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 27(1) के तहत शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस को मस्जिद के मुतवल्ली जीशान अहमद फरीद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि नोटिस अस्पष्ट है और उसमें कई महत्वपूर्ण कानूनी एवं दस्तावेजी पहलुओं को स्पष्ट नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि मस्जिद के खिलाफ किसी भी ध्वस्तीकरण अथवा जबरन कार्रवाई को कानून के अनुरूप प्रक्रिया पूरी होने तक रोका जाए।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने अदालत को बताया कि पूर्व नोटिस अस्पष्ट था, इसलिए उसे वापस ले लिया गया है और अब कानून के अनुसार नया नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया।
मुस्तफा मस्जिद के मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कानूनी कार्रवाई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के मार्गदर्शन में जारी है। मस्जिद के संरक्षण के लिए कानूनी कार्रवाई की तैयारी और पैरवी में अधिवक्ता मोहम्मद ताहिर हकीम, अधिवक्ता मोहम्मद निजाम पाशा और जमीयत उलेमा-ए-गुजरात के महासचिव प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अदालत में मस्जिद की ओर से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आदित्य परिहार ने पक्ष रखा। इससे पहले 24 सितंबर को हुई सुनवाई में भी मस्जिद के कानूनी संरक्षण को लेकर प्रभावी तरीके से पक्ष रखा गया था। उस दौरान स्थानीय प्रशासन की ओर से अदालत में यह आश्वासन दिया गया था कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि मुस्तफा मस्जिद के मामले में हमारी कानूनी लड़ाई को एक दिशा मिली है, लेकिन अभी लंबी कानूनी प्रक्रिया बाकी है। उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी लड़ाई का उद्देश्य केवल मस्जिद का संरक्षण नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी भी नागरिक या धार्मिक स्थल के खिलाफ कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही हो।
मौलाना मदनी ने कहा कि पुराने नोटिस का वापस लिया जाना इस कानूनी संघर्ष में महत्वपूर्ण प्रगति है। धार्मिक मामलों में प्रशासन को अधिक सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता है।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि वह मुस्तफा मस्जिद मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर नजर रखेगी और आवश्यकता पड़ने पर सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल करेगी।
………………..
*مصطفیٰ مسجد مرادآباد کے معاملے میں بڑی قانونی کامیابی، ایم ڈی اے نے نوٹس واپس لیا*
*الہ آباد ہائی کورٹ نے رِٹ پٹیشن نمٹا دی، صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی قیادت میں تحفظِ مساجد کی مہم جاری*
نئی دہلی، یکم اکتوبر: مرادآباد کے پاکبڑا علاقے میں واقع مصطفیٰ مسجد کے تحفظ کے معاملے میں جمعیۃ علماء ہند کو ایک اہم قانونی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مسجد کے خلاف مرادآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی (MDA) کی جانب سے جاری کیا گیا سابقہ شوکاز نوٹس واپس لے لیا گیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران اتھارٹی کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ مذکورہ نوٹس مبہم تھا، اس لیے اسے واپس لے لیا گیا ہے اور اب قانون کے مطابق نیا نوٹس جاری کیا جائے گا۔
یہ مقدمہ متولی مسجد ذیشان احمد فرید بنام ریاست اتر پردیش و دیگر کے عنوان سے الہ آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا تھا۔ معزز جسٹس سدھارتھ ورما اور معزز جسٹس کنال روی سنگھ پر مشتمل ڈویژن بنچ نے 28 ستمبر 2026 کو معاملے کی سماعت کی اور جواب دہندہ کی جانب سے دیے گئے بیان کو ریکارڈ پر لیتے ہوئے رِٹ پٹیشن کو نمٹا دیا۔
واضح رہے کہ مسجد کے خلاف 21 اگست 2026 کو اتر پردیش اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ، 1973 کی دفعہ 27(1) کے تحت شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اس نوٹس کو چیلنج کرتے ہوئے مسجد کے متولی ذیشان احمد فرید نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عرضی میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نوٹس مبہم ہے اور اس میں متعدد اہم قانونی و دستاویزی امور واضح نہیں کیے گئے ہیں۔ عرضی گزار نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی تھی کہ مسجد کے خلاف کسی بھی انہدامی یا جبری کارروائی کو قانون کے مطابق کیے جانے تک روکا جائے۔
سماعت کے دوران حکومت کی جانب سے پیش ہوئے سینئر ایڈووکیٹ ایم۔ سی۔ چترویدی نے عدالت کو بتایا کہ سابقہ نوٹس مبہم تھا، اس لیے اسے واپس لے لیا گیا ہے اور اب قانون کے مطابق نیا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ عدالت نے مذکورہ بیان کو ریکارڈ پر لیتے ہوئے رِٹ پٹیشن کو نمٹا دیا۔
مصطفیٰ مسجد کے اس معاملے میں جمعیۃ علماء ہند کی قانونی جدوجہد صدر جمعیۃ علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت و رہنمائی میں جاری ہے۔ مسجد کے تحفظ کے لیے قانونی کارروائی کی تیاری اور پیروی میں ایڈووکیٹ محمد طاہر حکیم ، ایڈووکیٹ محمد نظام پاشا اور پروفیسر نثار احمد انصاری جنرل سکریٹری جمعیت علماء گجرات نے اہم کردار ادا کیا۔
عدالت میں مسجد کی جانب سے جمعیۃ علماء ہند کے وکلاء سینئر ایڈووکیٹ ششی نندن اور ایڈووکیٹ آن ریکارڈ آدتیہ پریہار پیش ہوئے۔ اس سے قبل 24 ستمبر کی سماعت میں بھی مسجد کے قانونی تحفظ کے حوالے سے مؤثر انداز میں موقف پیش کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مقامی انتظامیہ کی جانب سے بھی عدالت میں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ قانونی طریقۂ کار کے بغیر مسجد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔
اس موقع پر جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ مصطفیٰ مسجد کے معاملے میں ہماری جدوجہد کو ایک سمت ضرور ملی ہے، لیکن آگے طویل قانونی جدوجہد باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قانونی جدوجہد کا مقصد صرف مسجد کا تحفظ نہیں بلکہ یہ یقینی بنانا بھی ہے کہ کسی بھی شہری یا مذہبی مقام کے خلاف کارروائی مقررہ قانونی طریقۂ کار اور عدالتی ہدایات کے مطابق ہی ہو۔ سابقہ نوٹس کا واپس لیا جانا اس قانونی جدوجہد میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہبی معاملات میں مزید احتیاط اور حساسیت کی ضرورت ہے۔
جمعیۃ علماء ہند آئندہ بھی مصطفیٰ مسجد کے معاملے میں جاری قانونی کارروائی پر نظر رکھے گی اور ضرورت کے مطابق تمام قانونی ذرائع اختیار کرے گی۔
— جاری کردہ —
عظیم اللہ صدیقی
ناظمِ نشر و اشاعت
جمعیۃ علماء ہند